सातारा येथे रात्री १२ वाजल्यानंतर पोलिसांकडून तपासणी
कोरोनामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चोर्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
कोरोनामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चोर्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
मोदी शासनाने घाईगडबडीत ३ शेतकरी विरोधी विधेयके संसदेत संमत करून लोकशाहीचा गळा घोटला आहे.=पृथ्वीराज चव्हाण
जिल्हा रुग्णालयात करोनाबाधित रुग्णांची तपासणी करणार्या वैद्यकीय अधिकार्याचा कोरोनाचा अहवाल सकारात्मक आला आहे.
‘इतिहासात १ ऑगस्ट या दिवसाची नोंद ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ म्हणून झाली आहे. देशात ‘मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कायदा’ अस्तित्वात आल्यापासून तिहेरी तलाकच्या घटनांमध्ये ८२ टक्के घट झाली असल्याची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली.
बकरी ईदला बकरी कापण्याला विरोध न करता जिवंत नागाची पूजा करण्यावर मात्र आक्षेप घेतला जातो ! हिंदूबहुल देशात नेहमीच कायद्याचा बडगा हिंदूंना का दाखवला जातो ? ईदच्या वेळी सहस्रोंच्या संख्येने मुसलमान मुंबईच्या रस्त्यावर एकत्र आल्यावर त्याविषयी काही गुन्हे नोंद झाल्याचे ऐकिवात नाही.
ब्राह्मणांचा द्वेष केल्याच्या प्रकरणी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा परशुराम संस्कार सेवा संघाकडून जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. राऊत यांनी राज्यघटनेची खोटी शपथ घेऊन तिचा अपमान केला असल्याचा आरोप ‘परशुराम संस्कार सेवा संघा’चे योगेश चांदोरीकर यांनी केला आहे.
समाजातील नैतिकता आणि माणुसकी हरवत चालल्याचे दर्शवणारी घटना ! मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्या असंवेदनशील कर्मचार्यांवर आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणार्या अधिकार्यांवर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी !
कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासन म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यालयाने दिला आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात विविध ठिकाणी भेटी देणार्या लोकप्रतिनिधींसमवेत कार्यकर्त्यांचा गोतावळा असतो, तसेच प्रशासकीय अधिकारीही उपस्थित असतात. लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह जनतेनेही सावध राहून शासनाने सांगितलेले नियम पाळणे आवश्यक आहे.
दळणवळण बंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य व्यवहार पूर्णपणे बंद असतांनाही जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक चालू आहे. यावर कारवाई करत जिल्हा प्रशासनाकडून दोन मासांत १७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा दंड संबंधितांकडून वसूल करण्यात आला आहे.