मतदान ओळखपत्र बनवतांना प्रशासनाच्या गलथानपणामुळे आलेल्या अडचणी
‘प्रशासन हे नागरिकांना मनस्ताप देण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या सेवेसाठी आहे’, याची जाणीव ज्या दिवशी प्रशासकीय अधिकार्यांना होईल, तोच जनतेसाठी खर्या अर्थाने सुदिन म्हणावा लागेल.’
‘प्रशासन हे नागरिकांना मनस्ताप देण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या सेवेसाठी आहे’, याची जाणीव ज्या दिवशी प्रशासकीय अधिकार्यांना होईल, तोच जनतेसाठी खर्या अर्थाने सुदिन म्हणावा लागेल.’
पंचायत समित्यांसाठी अनुक्रमे २० लाख रुपये, १७ लाख रुपये आणि १५ लाख रुपये, तसेच स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्र, असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
राज्य नियोजन मंडळाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाला ‘कॅबिनेट’ मंत्रीपदाचा दर्जा आहे.
न्यायालयाने आदेश दिल्यावर अतिक्रमण हटवणारे प्रशासन नको, तर अतिक्रमण होऊच न देणारे प्रशासन हवे !
एका सरकारी अधिकार्याला राज्य निवडणूक आयुक्ताचा पदभार सोपवणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तपदी स्वतंत्र व्यक्ती नियुक्त करावी, असा आदेश दिला आहे.
गोव्यातील अमली पदार्थ पुरवठ्याची साखळी मोडून काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘एन्.सी.बी.’चे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी प्रसारमाध्यमाशी बोलतांना दिली.
ब्रिटिशांना भारतातून हाकलले; मात्र भारतावर अधिकार गाजवण्याची खुमखुमी त्यांच्यात अजूनही दिसून येते. ब्रिटनला समजेल, अशा भाषेत भारताने प्रत्युत्तर दिले पाहिजे !
सांगली जिल्हा भारतीय जनता पक्ष कामगार आघाडीच्या वतीने साहाय्यक कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांना सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रश्नांविषयी निवेदन देण्यात आले.
यापूर्वीच्या ४ पर्व स्नानांसाठीही अतिरिक्त गाड्या सोडण्यात आल्या नव्हत्या; मात्र ११ मार्चच्या पवित्र स्नानाला संत आणि संन्यासी आखाडे उपस्थित असणार आहेत. त्यामुळे अधिक गर्दी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.