१३० कोटी भारतीय जनता न्याय मिळेल, या आशेने न्यायालयाकडे आशाळभूतपणे पहात असते. त्यामुळे असे सर्व आरोप-प्रत्यारोप केवळ याचिका संपवून निकाली काढू नये. त्यांच्यावरील आरोप खरे असतील, तर कारवाई करावी आणि आरोप निराधार असतील, तर खोटे आरोप करणार्‍यांना दंडित करावे.
जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी नक्षली आरोपींना नजरकैद दिल्यानंतर गदारोळ झाला होता, तो योग्यच होता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आंध्रप्रदेश सरकारविरुद्धच्या खटल्याचा निवाडा आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांचा निवाडा यांवरून सिद्ध होते. नजरकैद ही फौजदारी निगराणी संहितेतील व्याख्येत कुठेही बसत नाही.
‘वर्ष २०११ मध्ये भारतात ‘दूध भेसळ राष्ट्रीय सर्वेक्षण’तर्फे एक सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात भारतात विक्री होणार्‍या एकंदर दुधापैकी ६८ टक्के दूध हे भेसळयुक्त असल्याचे आढळून आले.
आज ७० दिवस झाल्यानंतरही हे आंदोलन जाणीवपूर्वक चालू ठेवले आहे. ‘देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी आंदोलने कठोरपणे मोडून काढावीत.
श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल घोषित करावा, दोषींना कठोर शिक्षा करावी, जेणेकरून असा अपहार भविष्यात कुणी करण्याचे धैर्य करणार नाही.
चि. अमित हडकोणकर आणि चि.सौ.कां. अदिती पवार यांना शुभविवाहानिमित्त सनातन परिवाराकडून हार्दिक शुभेच्छा !
लोकसभेतील ५४२ खासदार आणि राज्यसभेतील अनुमाने३०० खासदार यांच्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी, म्हणजे सहस्रो कोटी रुपये व्यय होतात. या निधीचे नियोजन कसे होते ? योजना चालू करण्याचा उद्देश यशस्वी होतो का ?
निर्भयावर झालेल्या पाशवी बलात्कारानंतर महिला अत्याचाराच्या संदर्भातील प्रचलित कायदे कठोर झाले; परंतु पॉक्सो हा अज्ञानी जिवांच्या शीलरक्षणासाठी आणि लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी विशेष कायदा करण्यात आला.
सरन्यायाधिशांच्या आदेशाविषयी किंवा निवाड्याविषयी शंका व्यक्त करणे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना अवमान प्रकरणी दंडित केले होते, याचा दिनेश गुंडू राव यांना विसर पडलेला दिसतो.
आणीबाणीला आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यशैलीला विरोध करणाऱ्या न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर, शेलाट, ग्रोवर, हेगडे आणि खन्ना यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते !