‘‘इन्क्विझिशन’चा कालखंड अत्यंत कठीण होता. या काळात हिंदु धर्माची अवहेलना आणि धार्मिक संस्थांवर अत्याचार झाले. या कालखंडात धर्मसंस्थांनी सोसलेल्या अत्याचाराचा संदर्भ ‘गोंयात जाल्ले धर्मांतर – कथा आणि व्यथा’ या पुस्तकातून मिळतो.’’
‘कर्नाटक नीरवरी निगम’ने कळसा नाल्यावर धरण प्रकल्प उभारणे, ‘पंप हाऊस’ बांधणे, वीज उपकेंद्र उभारणे, पाणी आणि वीजपुरवठा करण्यासाठी परिसरांत सुविधा उपलब्ध करणे, असा प्रस्ताव कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाकडे ठेवला होता.
पेडणे ‘झोनिंग प्लान’ला पेडणे तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला आहे, तसेच ९ ऑक्टोबरपर्यंत आराखडा रहित न केल्यास जनआंदोलन छेडण्याची चेतावणी पेडणेवासियांनी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
गोव्यात अमली पदार्थ व्यवसायाप्रकरणी बहुतांश नायजेरिन नागरिकांना पकडण्यात येते. राज्यातील नायजेरियन नागरिकांच्या कृतींवर पोलिसांनी करडी दृष्टी ठेवणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते !
अन्य राज्यांच्या तपासणीनाक्यांवर मद्याची तस्करी होत असल्याचे समोर येते, ते गोवा राज्यातील तपासणीनाक्यांवरच लक्षात कसे येत नाही ? पोलीस, प्रशासन आणि तस्करी करणारे यांच्यात साटेलोट तर नाही ना, अशी जनतेला शंका आल्यास नवल ते काय ?
याचिकादारांच्या मते, सरकारने खाणपट्ट्यांची निविदा काढतांना ना बुद्धीचा वापर केला ना यापूर्वी खाणींनी या क्षेत्रात केलेली अपरिमित हानी यांचा विचार केला ! गोवा खंडपिठाने या ३ जनहित याचिकांना अनुसरून गोवा सरकारला काढली नोटीस !
कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास आम्ही त्वरित सर्वाेच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट करणार आहोत, अशी माहिती ‘म्हादई बचाव अभियान’ या संघटनेच्या समन्वयक तथा माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी दिली आहे.
आकडेवारीनुसार राज्यात दिवसाला सरासरी ८ अपघात होतात, तर प्रत्येक ३१ घंट्यांत एकाचा अपघातामुळे मृत्यू होत असतो.
हे प्रकरण सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला अनुज्ञप्ती न घेता कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्प उभारता येणार नसल्याची चेतावणी दिली आहे.
राज्यात ३७ वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २६ ऑक्टोबरपासून चालू होणार आहे. स्पर्धेची सिद्धता पूर्णत्वाकडे आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २६ ऑक्टोबर या दिवशी सायंकाळी ६.३० वाजता फातोर्डा येथील पं. जवाहरलाल नेहरू मैदानात स्पर्धेचे उद्घाटन होणार आहे.