अनधिकृत शाळांवर फौजदारी गुन्हे नोंद होणार !
अनधिकृत शाळा चालूच होऊ नयेत यासाठी उपाययोजना होणे आवश्यक !
अनधिकृत शाळा चालूच होऊ नयेत यासाठी उपाययोजना होणे आवश्यक !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि खासगी अनुदानित शाळा या शाळांतील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शाळेतच विनामूल्य पाठ्यपुस्तके दिली जाणार आहेत.
सरकार आता प्रादेशिक भाषेला महत्त्व देत आहे आणि यामुळे आता केवळ मराठी किंवा कोंकणी या प्रादेशिक भाषांतील शाळांनाच सरकार अनुमती देते. नवीन अनुदानित शाळांना सर्वेक्षण केल्यानंतर अनुमती देण्यात येते.
मुंबई विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांत यंदापासून पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ६०-४० गुणांकन पद्धत लागू होणार आहे. पदवी स्तरावरील बी.ए., बी.कॉम., बी.एस्सी. आणि इतर सर्व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांचे ६०-४० याप्रमाणे मूल्यांकन होईल.
‘सुकाणू समिती’चे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले की, भारतीय ज्ञान परंपरांविषयी महाविद्यालयांमध्ये गोंधळ दिसत आहे. परंपरांचे उदात्तीकरण नव्हे, तर त्यातील ज्ञान, विज्ञान पुढे येणे आवश्यक आहे. ‘आय.के.एस्.’विषयी आम्ही लवकरच सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे सांगू.
प्रशासनाचा भोंगळ कारभार ! आगामी शैक्षणिक वर्षात तरी शिक्षकांविना मुलांची शैक्षणिक हानी होणार नाही, यासाठी प्रशासन तत्परतेने कृती करणार का ?
भारतातील कुलगुरूंच्या नियुक्तींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे प्रकरण
शाळा मध्येच सोडून जाणार्या विद्यार्थ्यांना शोधून काढून त्यांना पुन्हा शैक्षणिक क्षेत्रात सामावून घेण्याच्या केंद्राच्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर गोव्याच्या शिक्षण खात्याने हा निर्णय घेतला आहे.
केजरीवाल सत्तेच्या स्वार्थासाठी मुख्यमंत्रीपद अजूनही सोडत नाही, हे लज्जास्पद आहे. देहलीच्या जनतेनेच आता केजरीवाल यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र देण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे !
उत्तरपत्रिका पडताळणारे २ प्राध्यापक निलंबित !