राज्यातील काही खासगी अभ्यासक्रम (कोर्स) घेणार्‍या संस्था विद्यार्थ्यांना नोकरीचे खोटे आश्वासन देत आहेत. अशा संस्थांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी चेतावणी शिक्षणमंत्रीपद सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
घरी बनवलेले अन्न आणि स्वयंसाहाय्य गटांनी मोठ्या समूहासाठी एकत्रित बनवलेले अन्न यांत भेद असतो.
सर्व शाळांनी आपल्या शाळेमध्ये परिवहन समितीची स्थापना करून सदरची माहिती अद्ययावत करावी आणि त्यांच्या बैठका वारंवार घ्याव्यात.
यापूर्वी चालू असलेल्या केंद्र सरकारच्या शालेय पोषण आहार योजनेचे ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना’ असे नामांतर करण्यात आले आहे.
भारत देशात पाश्‍चात्त्य संस्कृतीचे अंधानुकरण केले जात असल्यामुळे येथील ज्ञान प्रदूषित झाले आहे. वर्तमान परिस्थितीत भारताला ज्ञाननिष्ठ देश बनवण्यासाठी शास्त्रांचे मूळ सिद्धांत सर्वांसमोर आणले पाहिजेत.
‘शिक्षणहक्क कायद्या’ची कार्यवाही न करणार्‍या खासगी शाळांवर कठोर कारवाई अत्यावश्यक !
खासगी इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा कल अधिक प्रमाणात दिसतो; मात्र या इंग्रजी खासगी शिक्षणसंस्था पालकांना लुटण्याचे काम नियोजितपणे करत असतात.
नवीन अभ्यासक्रमात ‘मेकॅनिकल ॲन्ड मेकॅट्रॉनिक्स’, ‘इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ॲन्ड पॉवर’, ‘कम्प्युटर सायन्स’, ‘कम्प्युटर सायन्स (ए.आय.एम्.एल्.) हे उदयोन्मुख कल असलेले पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध असतील.
खासगी शाळेमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना विनामूल्य प्रवेश (आर्.टी.ई.) प्रक्रिया २०२४-२५ साठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याच्या मुदतीमध्ये ४ जूनपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या ३ गुणवत्ता परीक्षेतून २३ सहस्र विद्यार्थ्यांमधून २० विद्यार्थ्यांची ‘नासा’ला जाण्यासाठी निवड करण्यात आली.