नागरिकांना घर बांधणी आणि दुरुस्ती करतांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यांना अनुमतीसाठी गावातून तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सतत फेर्‍या माराव्या लागतात.
भारताच्‍या आर्थिक सुरक्षिततेच्‍या दृष्‍टीने हे अत्‍यंत महत्त्वाचे पाऊल समजले पाहिजे. यादृष्‍टीने केलेला विचारविनिमय येथे दिला आहे.
भिवंडी येथील त्रस्‍त शेतकर्‍याची तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे मागणी खत पाण्‍यात न विरघळता प्‍लास्‍टिकचे गोळे सिद्ध होत असल्‍याचा अजब प्रकार !
समाजकल्‍याण विभागात स्‍थानांतरासाठी प्रत्‍येकाकडून ४० लाख रुपये घेतले जातात. समाजकल्‍याण विभागाच्‍या एका महिला उपायुक्‍तांचे याविषयीचे १५ मिनिटांचे ध्‍वनीमुद्रण उपलब्‍ध असून त्‍यामध्‍ये मुख्‍यमंत्र्यांचेही नाव आहे.
ज्‍याप्रमाणे भारत शासनाने ‘पबजी’सारख्‍या खेळावर बंदी घालून त्या माध्‍यमातून आहारी जाणारे अनेक विद्यार्थी आणि नागरिक यांना वाचवले, त्‍याच प्रकारे भारत शासनाने ‘डेटिंग अ‍ॅप्‍स’वर बंदी आणणे अत्‍यावश्‍यक आहे. राष्‍ट्रप्रेमी नागरिकांनीही विविध माध्‍यमांद्वारे अशा ‘अ‍ॅप्‍सवर’ बंदीची मागणी लावून धरायला हवी.
एखादी खासगी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येत असेल, तर त्या संस्थेची माहिती ही सार्वजनिक ठरते. या तरतुदीनुसार मामलेदार कार्यालयात अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांवर ही माहिती देणे बंधनकारक ठरते.
‘ए.डी.ए.आर्.’ या स्वयंसेवी संस्थेचा अहवाल !
अमेरिकेचे परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी ३१ जुलै या दिवशी सांगितले की, ज्या लोकांवर प्रतिबंध लादण्यात आला आहे, ते पत्रकार आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर आक्रमण करण्याची योजना आखत होते.
शासकीय यंत्रणेच्या चुकांमुळे अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचित रहाणार आहेत. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची ‘ऑनलाईन पोर्टल’वरील माहिती वेळीच अद्ययावत करावी, अन्यथा ते लाभार्थी कायमस्वरूपी अपात्र ठरले जाऊ शकतात.
वर्ष २०२३ मध्‍ये घेतलेल्‍या ‘शिक्षक अभियोग्‍यता परीक्षा आणि बुद्धिमता चाचणी परीक्षा या उमेदवारांनी दिली आहे. हे सर्व शिक्षक अपात्र आहेत, तरीही परीक्षा कशी देतात ? असाही प्रश्‍न उपस्‍थित केला आहे.