पंतप्रधान मोदींच्या (Narendra Modi) नेतृत्वाखाली भारत वेगाने विकसित होत आहे !
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी पुन्हा केले पंतप्रधान मोदींचे कौतुक !
नागपूर येथील सुपारी व्‍यापार्‍याचे अपहरण करून अमानुष छळ !
अपहरणकर्त्‍यांनी नानक यांना नंदुरबार येथे लपवून ठेवले होते. पीडित नानक अपहरणकर्त्‍याच्‍या तावडीतून कसेबसे सुटले.आरोपींनी त्‍यांना बंदी बनवून त्‍याच्‍या सर्वांगावर सिगारेटचे चटके दिले आहेत.
पाकिस्तानात पेट्रोल आणि डिझेल यांची किंमत ३२९ रुपयांहून अधिक !
या व्यतिरिक्त घरगुती सिलिंडरची किंमतही २४६ रुपयांनी वाढल्याने सिलिंडरची किंमत ३ सहस्र ७९ रुपये झाली आहे.
आपचे खासदार संजय सिंह यांना अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अटक
अबकारी धोरणाच्या संदर्भात ही धाड घालण्यात आली होती. अबकारी धोरण प्रकरणाच्या आरोपपत्रात संजय सिंह यांचे नाव आहे.
(म्हणे) ‘कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी अल्पसंख्यांकांना १० सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देणार !’ – सिद्धरामय्या
बहुसंख्य हिंदूंनी कर रूपाने भरलेला पैसा अन्य धर्मियांवर केवळ मतांच्या लांगूलचालनासाठी त्यांच्यावर उधळणार्‍या काँग्रेसला निवडून देणार्‍या हिंदूंना हे मान्य आहे का ?
आसामच्या ५ आदिवासी मुसलमान समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण होणार !
यामुळे या समाजाच्या विकासासाठी पावले उचलता येतील, असे आसाम सरकारकडून अधिकृतरित्या सांगण्यात आले आहे.
सिंधुदुर्ग : तुळसुली येथील शैक्षणिक संस्थेत २१ लाख रुपयांचा अपहार केल्याच्या प्रकरणी कनिष्ठ लिपिकावर गुन्हा नोंद !
तुळसुली येथील लिंगेश्वर माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालय चालवणार्‍या तुळसुली ऐक्यवर्धक संघ या संस्थेच्या बचत खात्यातील रकमेचा अपहार केल्याच्या प्रकरणी मुकुंद आत्माराम वारंग यांच्यावर येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
अधिकार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे ठेकेदारांचे कोट्यवधी रुपये कोषागारात पडून !
महापालिका मागील अनेक वर्षांपासून ई-गव्हर्नन्सचा उपयोग करत आहे, मात्र त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार होत आहे.
‘थकबाकी नसल्याविषयीचा दाखला’ देण्यासाठी सातारा नगर परिषदेकडून १०० रुपये शुल्क आकारणी !
‘थकबाकी नसल्याविषयीचा दाखला मिळवण्यासाठी नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. नगर परिषदेकडून नि:शुल्क दाखला दिला जावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
सातारा नगर परिषदेकडून ‘उपयोगकर्ता शुल्का’ची आकारणी !
हा कर तात्काळ मागे घेण्यात यावा. नागरिकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. याविषयी नगर विकास विभागाशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय व्हावा, अशी सातारावासियांची अपेक्षा आहे.