जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी नक्षली आरोपींना नजरकैद दिल्यानंतर गदारोळ झाला होता, तो योग्यच होता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आंध्रप्रदेश सरकारविरुद्धच्या खटल्याचा निवाडा आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांचा निवाडा यांवरून सिद्ध होते. नजरकैद ही फौजदारी निगराणी संहितेतील व्याख्येत कुठेही बसत नाही.