सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा सांगितले की, ज्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे नोंद आहेत, त्या खासदार आणि आमदार यांच्या विरोधातील खटले स्वतंत्र न्यायालयामध्ये चालवले जावेत. प्रशासन हे लाचखोर आणि सत्ताधारी यांच्या इशाऱ्यावर चालते. आता न्यायव्यवस्थेची ही स्थिती असेल, तर यावर हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे, हाच एकमात्र उपाय आहे.’
घोटाळा होत नाही, असे एकतरी सरकारी क्षेत्र आहे का ?
अन्वेषण यंत्रणांविरुद्ध संघटित होण्याचे आवाहन करणे, हा ममता बॅनर्जी यांचा समाजद्रोह !
दोन्हीकडून दोन्हीकडे धाडी टाकाव्यात. काळा पैसा तरी बाहेर येईल. कोण किती कसे खात होते, कुणाचे लागेबांधे कसे आहेत ? हे लोकांना पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होत राहील !
सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश !
प्राध्यापक महंमद खालिद मोइन हे अनेक खासगी बांधकाम व्यावसायिक, वास्तूविशारद आणि दलाल यांच्या संगनमताने विविध प्रकारच्या फसवणुकीच्या कारवायांमध्ये गुंतले होते. लाच घेऊन ते विविध बांधकाम प्रकल्पांना बनावट प्रमाणपत्र देत होते.
प्रवीण चव्हाण म्हणाले की, सरकार माझे नाही. मी सरकारमध्ये सहभागी नाही. माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा राजकारणाशी संबंध नाही. माझ्या संपूर्ण कार्यकाळात मी कोणतीही निवडणूक लढवलेली नाही.
चित्रा रामकृष्ण यांनी स्वतःची कुशाग्र बुद्धी आणि क्षमता विधायक कार्यासाठी न वापरता विघातक कामांसाठी वापरली. असे ‘बुद्धीवान’ भ्रष्टाचारी हे भारतीय व्यवस्थेसाठी अधिक धोकादायक आहेत, हे लक्षात घ्या !
राष्ट्रीय शेअर बाजारात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होत असतांना संबंधित यंत्रणा झोपल्या होत्या का ?
‘नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज’चे (एन्.एस्.ई.चे – राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे) माजी समूह संचालक आनंद सुब्रह्मण्यम् यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) येथून अटक केली. एन्.एस्.ई.च्या कामकाजामध्ये ते अनावश्यक दखल देत असल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.