भारतीय राज्यघटनेतील कलम २६ प्रमाणे भारत सरकारला सर्व धर्मीय प्रार्थनास्थळांना अधिग्रहित करण्याचे अधिकार असतांना आजवर केवळ हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेतली आहेत.
महंतपदावरील हिंदूंच्या एका धर्मगुरूंचा शिरच्छेद करण्याची मागणी समाजमाध्यमातून करणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या महंमद नदीम या कार्यकर्त्याला फटकारत त्याचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
‘अखिल गोवा अहले सुन्नत वज जमात’ या संघटनेचे कार्यकर्ते मडगाव येथील नगरपालिकेसमोर ‘महंत यति नरसिंहानंद यांना कह्यात घ्या’, ‘महंत यति नरसिंहानंद यांना फाशी द्या’, अशा आशयाचे फलक घेऊन रांगेत उभे होते.
श्रीरामजन्मभूमीप्रमाणेच मोगल काळात धर्मांधांनी काशी आणि मथुरा येथील मुख्य मंदिरांच्या ठिकाणीही मशिदी बांधल्या आहेत, हे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे अशीच मागणी किंवा आग्रह धर्मांधांनी पाडलेल्या इतर मंदिराच्या संदर्भात झाली, तर ‘आपले कसे होणार ?’, या धास्तीने काँग्रेसने हा कायदा संमत केला.
समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत.
इशरत जहाँ प्रकरणासंबंधी निकालातून जिहादी आतंकवादाला पाठीशी घालणार्या काँग्रेसच्या भारतविरोधी पापावर ‘पुन्हा एकदा’ शिक्कामोर्तब झाले नि ‘इशरत’चा अंत झाला, असे म्हणायला आता अडचण नाही. अर्थात् यानिमित्ताने जनतेने भारतद्वेष्ट्या काँग्रेसला जाब विचारला पाहिजे.
मोर्ले-केर गावच्या सीमेवर असणार्या देवस्थानच्या १५ घंटा २६ मार्चला चोरल्याची घटना घडली.
हिंदूबहुल महाराष्ट्रात हिंदूंची आरती रोखली जाणे हे संतापजनक ! छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात हे अपेक्षित नाही ! आरती रोखण्याचे धर्मांधांचे धाडस होतेच कसे ? आरती रोखणार्या धर्मांधांना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा !
जयपूर येथे पोलीस अधिकार्याकडून हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न