कर्मचार्‍यांची जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करावी, कर्मचार्‍यांच्या रिक्त जागा भरण्यात याव्यात, खासगीकरणाचे धोरण रहित करावे, अश्या मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.
अटकेच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे आंदोलन !
झाडावर चढून कुणी आंदोलन करू नये; म्हणून झाडच तोडणार्‍या प्रशासनाकडून नागरिकांच्या समस्या योग्य पद्धतीने सोडवण्याची अपेक्षा काय करणार ?
पेंढारकर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात शिवजयंती साजरी करण्यास दिली नाही. त्यामुळे निषेध करत विहिंप आणि बजरंग दल यांनी निदर्शने केली.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका राज्यातील अधिकार्‍यांना सार्वजनिक संपत्तीची हानी करणार्‍या दंगलखोरांना नोटीस मागे घेण्यास भाग पाडले. दुसरीकडे कॅनडामध्ये शांततापूर्ण आंदोलनाला योग्य प्रक्रियेविनाच गुन्हेगार ठरवले जाते.
चौकशीच्या वेळी आवश्यकता भासल्यास येथील पोलीस हिंदुस्थानी भाऊ यांना अटक करू शकतात.
शाळा आणि महाविद्यालये यांच्या वर्गांमध्ये भगवी शाल, स्कार्फ आणि हिजाब घालण्यास मनाई आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वसुली रहित करण्याचा आदेश दिला. त्याच वेळी न्यायालयाने ‘सरकार नव्या कायद्यानुसार कारवाई करू शकते’, असेही म्हटले आहे.
आशासेविकांना मानधनासाठी मोर्चा का काढावा लागतो ? प्रशासन स्वतःहून का लक्ष देत नाही ?
विनाअनुमती आंदोलन करण्याचे धर्मांधांचे पुन्हा धाडस होऊ नये, यासाठी त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे !