संपादकीय : शेतीप्रधान देशातील मागास शेतकरी !
शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनांचा भविष्यात त्यांना त्याचा काय लाभ झाला, याकडे सरकारने लक्ष दिल्यास त्यातून छोट्या-मोठे सर्व शेतकरी आणि शेती यांची गुणवत्ता वाढू शकेल.
नोंदणीकृत वारकर्‍यांच्या दिंड्यांना राज्यशासनाकडून २० सहस्र रुपये अनुदान मिळणार !
वारकरी परिषदेच्या विनंतीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
दौंड (पुणे) येथील यांत्रिक पशूवधगृहाची अनुमती रहित !
ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर यांनी भव्य मोर्चा काढण्याची दिली होती चेतावणी
सांगली येथे इमारतींच्या वाहनतळ क्षेत्रावरही आकारला जाणार कर !
महापालिका क्षेत्रातील सर्व इमारतींमधील वाहनतळ (पार्किंग) क्षेत्राला रिकाम्या प्लॉटच्या शुल्काप्रमाणे मालमत्ताकर आकारणी होणार आहे. १० जून या दिवशी झालेल्या सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या प्रशासकीय महासभेत याविषयीचा ठराव करण्यात आला.
संपादकीय : हिंदुहितकारक पाऊल !
अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात नव्हे, तर हिंदूंच्या मंदिरांच्या विषयांत ढवळाढवळ होणे, हा दुटप्पीपणा हिंदूंनी किती दिवस सहन करायचा ?
अतिक्रमणाच्या विरोधात कुडाळ नगरपंचायतीचे सर्व नगरसेवक एकवटले !
अतिक्रमणाच्या विरोधात लोकप्रतिनिधींना असा आवाज उठवावा का लागतो ? प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही ?
एस्.टी. प्रशासनाने अपघाताची गंभीर नोंद न घेतल्याने कुडाळ आगाराच्या कर्मचार्‍यांचे ‘काम बंद’ आंदोलन !
कर्नाटक राज्यातील विजापूर आगारामध्ये १२ जूनला रात्री झालेल्या अपघातात कुडाळ एस्.टी. आगाराचे वाहक आणि चालक, असे दोघे गंभीर घायाळ झाले.
मोरजी येथील १ लाख ८० सहस्र चौ.मी. भूमी २ आस्थापनांनी बळकावल्याचा स्थानिकांचा आरोप
मोरजी येथील १ लाख ८० सहस्र चौ.मी. भूमी ‘जी.सी.ए. घाया इन्फ्रा’ आणि ‘इरप इन्फ्रा’ या २ आस्थापनांनी बळकावल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. मोरजी ग्रामस्थांनी भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी शासनाने स्थापन केलेल्या विशेष अन्वेषण पथकाकडे धाव घेतली आहे.
Modi Meets Zelensky : पंतप्रधान मोदी यांनी ‘जी ७’ शिखर परिषदेत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेंस्की यांची घेतली भेट !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-७ शिखर परिषदेत व्लोदोमिर झेलेंस्की यांची भेट घेतली. बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत युक्रेनसमवेतचे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यास उत्सुक आहे.
मंत्रालयात उंदरांचा सुळसुळाट वाढल्याने त्यांना पकडण्यासाठी लावले पिंजरे !
महाराष्ट्राच्या मंत्रालयासारख्या अतीमहत्त्वाच्या ठिकाणी अशी स्थिती असणे दुर्दैवी !