दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात अवैधपणे वास्तव्य करणार्‍या परदेशी नागरिकांचे सर्वेक्षण करा ! – कर्नाटकचे गृहमंत्री

‘व्हिसा’ची मुदत संपूनही आणि वैध कागदपत्रे नसतांनाही कर्नाटकात रहाणार्‍या परदेशी नागरिकांचा शोध घेणे, हे सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट असल्याचे ज्ञानेंद्र म्हणाले.

केरळमधील मोपला मुसलमानांनी केलेल्या हिंदूंच्या नरसंहारावरील चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास केरळ सरकारचा नकार

केरळचे कम्युनिस्ट आघाडी सरकार कट्टरतावादी मुसलमानांचे पालनकर्ते असल्याने ते अशा मुसलमानांचे खरे स्वरूप उघड करणार्‍या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देतीलच कसे ?

नगर येथील ‘अर्बन’ अधिकोषातील अपव्यवहारावर कारवाई नाही ! – अधिकोषाचे सभासद

एवढा मोठा घोटाळा होऊनही या प्रकरणी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा झोपली आहे का ? प्रशासनाचे या घोटाळ्यातील संबंधितांशी लागेबांधे आहेत का ? हेसुद्धा पाहिले पाहिजे.

लोणंद (जिल्हा सातारा) येथे मनोरंजनासाठी विनाअनुमती पाळणे आणि झोपाळे यांची उभारणी !

संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लोणंद (जिल्हा सातारा) येथील गोटे माळाजवळ विनाअनुमती मनोरंजनासाठी विविध पाळण्यांची उभारणी केली जात आहे.

वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी सातारा जिल्हा प्रशासनाचे ‘आषाढी वारी २०२२’ ‘मोबाईल ॲप’

आषाढी वारीसाठी येणाऱ्या भाविकांना वारीविषयी माहिती मिळणे आणि अत्यावश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे यांसाठी ‘आषाढी वारी २०२२’ या ‘मोबाईल ॲप’ची निर्मिती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळातील खात्यांचे फेरवाटप

जनहिताची कामे अडकून राहू नयेत, तसेच अतीवृष्टी आणि आपत्ती या घटनांमध्ये विभागांची कामे सुरळीतपणे पार पडावीत, यासाठी मंत्रीमंडळातील खात्यांचे फेरवाटप करण्यात आलेे.

शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांना ‘ईडी’ची नोटीस

शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांना पत्राचाळ भूमी घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) २८ जूनला सकाळी ११ वाजता अन्वेषणासाठी उपस्थित रहाण्याविषयी नोटीस पाठवली आहे.

म. गांधी यांनीच सुभाषचंद्र बोस यांची हत्या केली ! – भाजपचे राजस्थानमधील खासदार खिचर

गांधी यांनी सुभाषचंद्र बोस यांना निवडणूक लढवण्यासाठी सिद्ध तर केले; पण त्यांना मारलेही, असे वक्तव्य राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यातील भाजपचे खासदार नरेंद्र कुमार खिचर यांनी केले.

न्यायालयाकडून उपाध्यक्ष आणि गटनेते यांना नोटीस

अधिवक्ता नीरज कीशन कौल यांनी ‘बंडखोर आमदारांच्या घरांवर आक्रमण होत असल्याने त्यांच्या जिवाला धोका आहे. त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे’, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

 ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’वरील बंदी योग्यच !

‘पीओपी’च्या मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होत असल्याच्या कारणावरून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्ष २०१० मध्ये ‘पीओपीचा वापर करू नये’, याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित केली होती.