सहस्रो रुपयांचे वेतन आणि अन्य भत्ते असतांना जनतेकडून लाच मागणार्‍यांवर आतापर्यंत कठोर कारवाई न झाल्याने देश भ्रष्टाचाराने ग्रस्त झाला आहे. असे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे !
सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय निवासस्थान सोडतांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी १० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्थापत्य अभियांत्रिकी साहाय्यक मनोज नरवडे यांना १ जून या दिवशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा लावून अटक केली.
सरकारने अशांना केवळ अटक करून थांबू नये, तर त्यांची सर्व संपत्तीही जप्त केली पाहिजे !
अशा लाचखोरांना कठोर शिक्षा झाल्याविना इतरांवर जरब बसणार नाही !
एका उद्योजकाकडून ३० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ चिकोडीचे उपविभागीय अधिकारी विजयकुमार शंडुरी आणि विभागीय साहाय्यक अधिकारी प्रदीप ममदापूर या दोन अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे.
लाचखोरी करणारे पोलीस कधी कायदा-सुव्यवस्था राखू शकतील का ?
भिवंडी येथील एका शासकीय अनुदानित शाळेत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी ३ सहस्र ५०० रुपयांची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणी शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह तिघांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कह्यात घेतले आहे.
१२ वर्षांत १२ सहस्र ५९० (प्रत्येक दिवशी ३) लाचखोरीची प्रकरणे उघड !
प्रतिमास ५० सहस्र ते लाखो रुपयांचे वेतन आणि शासकीय सुविधा असतांनाही असे अधिकारी लाच घेत असतील, तर अशा अधिकाऱ्यांना बडतर्फच करायला हवे. तसेच त्यांनी अवैध मार्गाने कमावलेली संपत्ती जप्त करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी !
मूल्यवर्धित कर विभागातील (जी.एस्.टी.) अधीक्षक महेश नेसरीकर आणि निरीक्षक अमित मिश्रा यांना ५० सहस्र रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली आहे.