पुन्हा एकदा ‘१९८९’ !

मूठभर जिहादी आतंकवादी गेल्या ३ दशकांहून अधिक काळ भारतातील सर्वपक्षीय सरकारांना आव्हान देतात आणि कुठलेही सरकार त्यांचा मुळासह निःपात करून हिंदूंचे रक्षण करू शकत नाही, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे !

केरळमध्ये दोघा भावांच्या हत्येप्रकरणी २५ जणांना जन्मठेप

केरळमध्ये दोन भावांच्या हत्येच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’च्या २५ कार्यकर्त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ! एका मशिदीसाठी देणगी गोळा करण्यावरून झालेल्या वादावादीनंतर दोघा जणांची हत्या करण्यात आली होती.

‘रझा अकादमी’ आणि ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ समाजात द्वेष पसरवत आहेत ! – आमदार नीतेश राणे, भाजप

दोन्ही संघटनांविषयी सखोल अन्वेषण करून त्यांच्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी, असे हिंदूंना वाटते !

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ ही संघटना मुसलमानांची दिशाभूल करते ! – शेख जीना, अध्यक्ष, गोवा हज समिती

गोव्यातील धार्मिक सलोखा आणि शांती भंग होण्यापूर्वीच ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेवर शासनाने बंदी घालावी !

पलक्कड (केरळ) येथे संघ स्वयंसेवकाच्या हत्येच्या प्रकरणी पीएफ्आय आणि एसडीपीआय यांच्या ४ कार्यकर्त्यांना अटक

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी कधी घातली जाणार ?

केरळमध्ये रा.स्व. संघाच्या स्वयंसेवकाची हत्या

केरळमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असल्याने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच योग्य !

एस्.टी.चे खरे मारेकरी कोण ?

सर्वसामान्य जनता खासगी वाहतुकीकडे वळत आहे. याला कारण एस्.टी. महामंडळाचा गलथान कारभार आणि स्वार्थी राजकारण आहे. त्यामुळे संप मागे घेण्याचे आवाहन करतांना राजकारण्यांनी प्रथम एस्.टी. महामंडळाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचे आश्वासन द्यावे. तसे झाले, तर अशी वेळ येणार नाही, हे निश्चित !

पाकच्या बुजगावण्या नेतृत्वाचा अस्त !

जो कुणी पदावर येईल, त्याचे काही दिवसांनी तेच हाल होतील, जे सध्या इम्रान खान यांचे होत आहेत. यासह तो आतंकवादाला खतपाणी घालील आणि भारतद्वेषही जोपासेल. त्यामुळे या दुष्टचक्रातून पाकचीच नव्हे, तर जगाची सुटका करायची असेल, तर जगानेच आता पाकच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आणून त्याला नामशेष केले पाहिजे !

केंद्राच्या ३ कृषी कायद्यांना देशातील तब्बल ८६ टक्के शेतकर्‍यांचा होता पाठिंबा !

‘एवढी महत्त्वपूर्ण माहिती १ वर्ष का दडपून ठेवण्यात आली ?’, ‘जर बहुसंख्यांक शेतकर्‍यांचा कायद्यांना पाठिंबा होता, तर त्याचा विचार का करण्यात आला नाही ?’, ‘केंद्रावर असा कोणता दबाव होता की ज्यामुळे बहुसंख्यकांचा विचार केला गेला नाही ?’

ब्राह्मण समाजातील ७५ टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा अल्प !

या समाजाची अवस्था बिकट असल्याचा प्रमुख निष्कर्ष समोर आला आहे. बहुतांश ब्राह्मणांना हक्काचे घर नाही. उपजीविकेच्या शोधात शहराकडे स्थलांतरित झाल्याने राज्यातील ४५ सहस्रपैकी २२ सहस्र खेड्यांत ब्राह्मणांची घरेच नाहीत.