(म्हणे) ‘भारताचे ‘पाकिस्तान’ किंवा ‘तालिबान’ होऊ देणार नाही !’ – ममता बॅनर्जी

बंगालचे बांगलादेश होण्याकडे वाटचाल चालू आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी असे विधान करणे, हे हास्यास्पद होय !

बंगालमध्ये भाजप कार्यकर्त्याच्या पत्नीवर तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप

या आरोपामध्ये तथ्य असेल, तर तृणमूल काँग्रेसमध्ये राष्ट्रघातकी, समाजघातकी, भ्रष्ट यांसह बलात्कार्‍यांचाही भरणा आहे, हे पुढे येईल ! असा पक्ष लोकशाहीसाठी धोकादायक !

कोलकाता येथे श्री दुर्गादेवीच्या मूर्तीला २ तोळ्यांचा सोन्याचा ‘मास्क’ !

कोरोनाविषयी जनजागृती करण्यासाठी अन्य अनेक पर्याय उपलब्ध असतांना देवतांचा वापर कशासाठी ? धर्मप्रेमी हिंदूंनी याचा वैध मार्गाने विरोध करणे आवश्यक आहे !

स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनी प्रथमच माकपच्या मुख्यालयामध्ये स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्रध्वज फडकवला जाणार !

गेली ७४ वर्षे माकपने राष्ट्रध्वज का फडकवला नाही, हे जनतेला सांगून याविषयी देशवासियांची क्षमा मागितली पाहिजे !

बकरी ईदच्या दिवशी होणारी जनावरांची हत्या बंद करण्याची बंगालमधील मुसलमानाची मागणी

आता तरी मुसलमान समाज त्याच्या समाजबांधवाची मागणी मान्य करील का ? अशांच्या मागे सर्व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उभे रहाणे आवश्यक !

बंगाल हिंसाचार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासादायक निवाडा !

जनतेने त्यांच्यावर झालेल्या प्रत्येक अन्यायांविरुद्ध न्यायालये, मानवाधिकार आयोग आणि महिला आयोग अशा प्रत्येक घटनात्मक संस्थांकडे न्याय मागितला पाहिजे.

बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी

बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.

कोलकात्यामध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या चौकशी समितीच्या सदस्यांवर आक्रमण !

पोलीस समितीच्या सदस्यांना वाचवत नाहीत, यातून बंगालमधील गुंडगिरी तृणमूल सरकार पुरस्कृत आहे, हे उघड होत नाही का ?

बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर हिंसाचाराच्या १५ सहस्र घटना ! – माजी न्यायाधिशांच्या समितीचा अहवाल

२५ जणांचा मृत्यू, तर ७ सहस्र महिलांशी छेडछाड !

बंगालमधून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांना हाकलून द्या ! – सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

बंगाल राज्यातून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांची ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या देशांत हाकलून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.