‘मटर पनीर’ऐवजी ‘चिकन करी’चे पार्सल पाठवल्याने हॉटेलला द्यावी लागणार २० सहस्र रुपये हानीभरपाई !

एका हिंदु शाकाहारी कुटुंबाने ‘जीवाजी क्लब’ नावाच्या हॉटेलमधून शाकाहारी पदार्थ मागवला असतांना त्यांना ‘झोमॅटो’ या घरपोच अन्न पोचवणार्‍या आस्थापनाकडून मांसाहारी जेवण मिळाले. हे पाहून त्या कुटुंबाला मानसिक धक्का बसला, तसेच त्यांना अन्नग्रहण करता आले नाही.

शेतीमालांवर ५ टक्के वस्तू आणि सेवा कर लावल्याने किंमती वाढणार !

केंद्र सरकारने पॅकिंग (बांधणी) केलेल्या आणि लेबल (नाव) लावलेल्या सर्व खाद्यपदार्थांवर, तसेच शेतीमालावर ५ टक्के जी.एस्.टी. (वस्तू आणि सेवा कर) लावण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महागाई वाढणार आहे. त्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होणार आहे, असे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

‘जिओ’ची भ्रमणभाष सेवा ठप्प, ग्राहक त्रस्त

मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे परिसरात ५ फेब्रुवारीला दुपारपासून रिलायन्सच्या ‘जिओ’ भ्रमणभाष सेवेचे नेटवर्क ठप्प झाले होते. त्यामुळे भ्रमणभाष आणि इंटरनेट सेवा वापरणार्‍या ग्राहकांची पुष्कळ असुविधा झाली.

वाहनाची देखभाल-दुरुस्ती विनामूल्य करायची असतांना अतिरिक्त कामे करून ग्राहकांची फसवणूक करणारे सर्व्हिसिंग सेंटर चालक

वाचकांनो, आपले वाहन सर्व्हिसिंगसाठी देतांना वाढीव अंदाजपत्रक अथवा अनावश्यक देखभाल-दुरुस्तीची भिती दाखवून लूट होत नाही ना, याची काळजी घ्या !

साहाय्यक प्रादेशिक वाहन अधिकारी यांनी आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी सव्याज ५० सहस्र रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम तक्रारदाराला देण्याचे आदेश !

वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे हानीभरपाई म्हणून तक्रारदार भालचंद्र सोहनी यांना ५० सहस्र रुपये द्यावेत, असा आदेश ‘रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला.

अ‍ॅमेझॉनवर कठोर कारवाई करा ! – ‘कॅट’ची मागणी

अशी मागणी का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही कि गांजा अन् बाँब बनवण्याचे साहित्य विकण्याला त्यांची अनुमती आहे ?

वेळेत सदनिका न दिल्यास बांधकाम व्यावसायिकाने ग्राहकाला सव्याज पैसे परत करावेत !

जर सदनिकेचा ताबा वेळेत दिला नाही, तर बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) व्याजासह संपूर्ण रक्कम ग्राहकाला परत करण्यास बाध्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल ग्राहक आयोगाने एका प्रकरणात दिला आहे.

सरकारने दिवाळीसाठी सर्वसामान्य जनतेला रास्त दरात अत्यावश्यक साहित्य द्यावे ! – ग्राहक मंचची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

शासनाने रास्त दराच्या दुकानातून मूलभूत आणि अत्यावश्यक साहित्य पुरवावे अन् सर्वसामान्यांची दिवाळी गोड करावी – ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग

समित्यांची दुरवस्था !

आपल्या प्रशासनात मुळात कामे मार्गी लावणे, स्वच्छ, कार्यक्षम, गतीमान प्रशासन देणे यांसाठीच्या इच्छाशक्तीचीच वानवा दिसून येते. ते सुधारले की, अशी पदे रिक्त रहाणार नाहीत, अनावश्यक मुदतवाढ मागून मानधन लुटले जाणार नाही आणि केल्यासारखे दाखवूनही पुन्हा निष्क्रीयच रहाणे, कुणाला जमणार नाही !