काँग्रेसशासित मध्यप्रदेश सरकारकडून शेतकर्‍याला केवळ १३ रुपयांची कर्जमाफी !

मध्यप्रदेशमधील कमलनाथ यांच्या नवनिर्वाचित काँग्रेस सरकारने सत्तेवर येताच राणा भीमदेवी थाटात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली.

गोंदिया जिल्ह्यात ८३ सहस्र ९७४ शेतकर्‍यांना मिळाली कर्जमाफी

गोंदिया जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंतर्गत ८३ सहस्र ९७४ शेतकरी पात्र झाले असून त्यांच्या अधिकोष कर्ज खात्यात २२९ कोटी ९३ लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

काँग्रेसकडून राजस्थानमध्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा !

मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या पाठोपाठ काँग्रेसच्या राजस्थानमधील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सरकारनेही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. राज्यातील शेतकर्‍यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार माफ करणार आहे.

राजकीय स्वार्थासाठी जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टीच !

मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या पाठोपाठ राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत सरकारनेही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. यामुळे राज्यावर १८ सहस्र कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

मध्यप्रदेशनंतर छत्तीसगडमध्येही काँग्रेसकडून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी

मध्यप्रदेशमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिल्यानंतर काँग्रेसशासित छत्तीसगड सरकारनेही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली.

मध्यप्रदेशमध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच काँग्रेसचे कमलनाथ यांच्याकडून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी

काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांनी मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची १७ डिसेंबर या दिवशी शपथ घेतल्यानंतर २ घंट्यांत राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. अधिकार प्राप्त होताच त्यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या धारिकांवर स्वाक्षर्‍या केल्या.

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणे, हा निवडणूक जिंकण्याचा सोपा मार्ग !

गेल्या २ वर्षांत झालेल्या ८ निवडणुकांचे निकाल पाहिले, तर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्‍वासन म्हणजे निवडणूक जिंकण्याची हमी, असेच सूत्र दिसून येत आहे.

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याच्या घोषणांवर निवडणूक आयोगाने बंदी आणावी ! – अर्थतज्ञ रघुराम राजन

निवडणूक घोषणापत्रामध्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याच्या घोषणेला स्थान असता कामा नये, असे सूचवणारे पत्र रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी निवडणूक आयोगाला दिले आहे.

कृषी कर्जमाफीचा निर्णय व्यवहार्य ठरणार नाही ! – स्टेट बँक ऑफ इंडियांचा संशोधन अहवाल

केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वसमावेशक अथवा निवडक कृषी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आल्यास शेतकर्‍यांची स्थिती सुधारण्यासाठीचा तो सर्वांत वाईट उपाय ठरेल, असे मत स्टेट बँक ऑफ इंडियांच्या संशोधन अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now