मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा १६ सहस्र ९०९ कोटींचा अर्थसंकल्प संमत !

२०१९-२० या वर्षीचा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा १६ सहस्र ९०९ कोटींचा अर्थसंकल्प संमत करण्यात आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील मेट्रो रेल्वेचे संचालन आणि नियंत्रण एकाच ठिकाणाहून करता यावे, यासाठी आरे येथे मेट्रो भवन उभारण्यात येणार आहे.

सर्व नियम धाब्यावर बसवत सरकारकडून १ लक्ष ८० सहस्र ६९८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर

२५ फेब्रुवारीला विधानसभेत ४ सहस्र २८४ कोटी ६५ लक्ष रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.

सर्व घटकांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प !  राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

या अर्थसंकल्पात काही अर्थ नाही. सरकारचे मागील साडेचार वर्षांतील काम पहाता ‘अन्नदाता दुःखी भव’, अशी स्थिती झाली आहे. सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद न करता सरकारने त्यांना नैराशाच्या खाईत लोटले आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा बोजवारा उडाला आहे.

निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारच्या अनेक घोषणा !

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सरकारचा राज्याचा २०१९-२०२० वर्षीचा ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २७ फेब्रुवारीला विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती तोळामासाची असतांना आगामी…

सुरक्षेच्या कारणास्तव अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आटोपते घेण्याची शक्यता

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावग्रस्त आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर २ मार्च या दिवशी समाप्त होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच आटोपते घेण्याची शक्यता आहे.

गोशाळांसाठी २४८ कोटी, तर अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ९४२ कोटी रुपये

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणारे भाजप सरकार हिंदु विद्यार्थ्यांच्या उत्कर्षासाठी किती निधी देते ? मदरशांमधून राष्ट्रघातकी शिक्षण दिले जात असल्याचे वारंवार पुढे येऊनही त्यांना टाळे ठोकण्याऐवजी त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी देणारे सरकार राष्ट्रघातकीच होय !

२५ फेब्रुवारी ते २ मार्च या कालावधीत राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन !

राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन २५ फेब्रुवारी ते २ मार्च या कालावधीत होणार आहे. २७ फेब्रुवारीला राज्य सरकारकडून संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.

‘अर्थ’संकल्प झाला, ‘धर्म’संकल्पाचे काय ?

‘अर्थ’संकल्प सादर करून जनतेला चुचकारण्याचा प्रयत्न करणारे सत्ताधारी ‘धर्म’संकल्पाविषयी मात्र मौन बाळगून आहेत. ‘सनातन धर्माला देशामध्ये प्रतिष्ठापित करण्याचा संकल्प बाजूला राहू दे; किमान राममंदिराचा संकल्प तरी पूर्ण करा’, अशी कोट्यवधी हिंदूंची आशा आहे.

धर्मबळाअभावी ओढवलेली नामुष्की !

हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेल्या मोदी सरकारच्या या सत्रातील शेवटच्या अर्थसंकल्पाने शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि असंघटित कामगार वर्ग सुखावला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now