विवाह सोहळा आणि कौटुंबिक अनुचित प्रकारांविरोधात भाविकांनी घेतली शपथ !

श्री मंगळ ग्रह मंदिर हे समाजातील अनुचित अपप्रकार रोखण्यासाठी प्रयत्नरत असणारे देशातील पहिलेच मंदिर !

भारताला अनावश्यक त्रास देऊन अमेरिका पुन्हा महान बनू शकणार नाही !

ट्रम्प भारताच्या विरोधात अन्यांप्रमाणे मागून नाही, तर थेट आघात करत आहेत. हे पहाता भारतानेही अमेरिकेला तोंडाला फेस आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असेच जनतेला वाटते !

धुबरी (आसाम) येथील हनुमान मंदिर परिसरात आढळले ‘गोमांस’ : संतप्त स्थानिकांकडून निदर्शने

आसाममध्ये भाजपचे सरकार असतांनाही धर्मांधांकडून अशा प्रकारची घटना घडवली जाते, यावरून त्यांच्यावर किती प्रमाणात वचक ठेवावा लागेल, हे लक्षात येते !

बांगलादेश : अंतरिम सरकारच्या विरोधात विविध कारणांनी तीव्र निदर्शने !

सरकारी कर्मचार्‍यांसमवेतच देशभरातील प्राथमिक शाळेतील सहस्रावधी शिक्षकांनीही पगारवाढीसह अनेक मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे.

आसाममध्ये घुसखोरांना न्यायालयीन सुनावणीखेरीज भारतातून हाकलता येणार !

७५ वर्षे जुन्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्याला देशभरात लागू करण्यासाठी भारतप्रेमी अधिवक्त्यांनी सरकारवर संघटितपणे दबाव आणण्याची आता आवश्यकता !

कोलकाता : कामाख्यादेवी आणि भगवान श्रीकृष्ण यांचा अपमान करणार्‍या वजाहत खानला अटक !

हिंदूंच्या सामूहिक विरोधामुळेच हिंदुद्वेष्ट्या कोलकाता पोलिसांवर वजाहत खानला अटक करण्याची नामुष्की ओढवली. यातून हिंदूसंघटनाचे महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे !

मद्यनिर्मितीमध्ये देशाचे ‘हब’ होण्याकडे महाराष्ट्राची वाटचाल, स्वत:चा ‘मद्य ब्रँड’ निर्माण करणार !

देशाला महासत्ता बनवण्याच्या स्वप्नात देशातील जनतेला मद्यपी बनवण्याच्या योजनेला प्रोत्साहन देणे कितपत योग्य आहे ? एकीकडे महिलांना आधार देणार्‍या योजना राबवायच्या आणि दुसरीकडे त्यांचे संसार उद्ध्वस्त करणार्‍या किंवा समाजाला अधोगतीकडे नेणार्‍या योजना राबवायच्या, हे अपेक्षित नाही !

धर्मांतरासाठी सासरच्यांनी छळ केल्याने गर्भवती हिंदु महिलेची आत्महत्या !

धर्मांतरासाठी ख्रिस्ती एखाद्याचा आत्महत्या करेपर्यंत छळ करतात, हे लक्षात येत असल्याने राज्यात कठोर शिक्षेचे प्रावधान असणारा धर्मांतरविरोधी कायदा हवा  !

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध विभागांतील रिक्त पदे भरा !

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तालुका आणि जिल्हा या दोन्ही स्तरांवरील अनेक विभागांतील पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रश्नांवर कार्यवाही होण्यास आणि त्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो.