शिवराज्याभिषेकदिनी भगव्या स्वराज्य ध्वजासह ५१ फूट शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी उभारणार !

छत्रपती शिवरायांचा जिरेटोप, सुवर्णहोन, जगदंब, वाघनखे, शिवमुद्रा या ५ शुभचिन्हांनी अलंकृत भगव्या ध्वजाची निर्मिती केली.

शैक्षणिक लूटमारीला लगाम : जळगाव प्रशासनाच्या आदेशानंतर राज्यभर कार्यवाहीची आवश्यकता ! – सुराज्य अभियान

राज्यातील अनेक शाळांमधून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातूनच शालेय साहित्य, गणवेश, वह्या-पुस्तके, बूट इत्यादी खरेदी करण्यास सक्ती केली जाते. या सक्तीच्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन आणि व्यापारी यांच्यामध्ये आर्थिक देवाणघेवाण होत असून त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बसतो.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील घेरा यशवंतगडाचे नवीन बांधकाम ढासळले !

ऐतिहासिक वास्तूंची डागडुजी करतांना निकृष्ट बांधकाम करणारे ठेकेदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक !

पुणे जिल्ह्यातून जाणार्‍या पालखी सोहळ्याच्या मार्गांवरील आरोग्य विभाग दक्ष !

पालखी मार्गांवरील आरोग्य यंत्रणांचा घेण्यात आला आढावा

कोट्यवधी वारकर्‍यांच्या श्रद्धेवर आघात करणारे इंद्रायणी नदीच्या तिरावरील नियोजित पशूवधगृह रहित करावे !

आळंदी नगरपरिषद, तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे हिंदु जनजागृती समितीची निवेदनाद्वारे मागणी

राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचार्‍यांना जूनपासून ५३ टक्के महागाई भत्ता देणार ! – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना वर्षभरासाठी विनामूल्य प्रवास पास

विशाळगड येथे बकरी ईदच्या निमित्ताने पशूहत्या करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची अनुमती !

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या गडाच्या संदर्भात पावित्र्य जपण्यासाठी पुरातत्व विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांनी तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात आता याचिका प्रविष्ट केली पाहिजे.

‘रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू’ संघाच्या विजयोत्सवात चेंगराचेंगरी : १० जणांचा मृत्यू

हे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला लज्जास्पद ! गर्दीचे नियंत्रण राखण्यात अपयशी ठरल्यानंतर सरकारने त्यागपत्र दिले पाहिजे.

लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ! – मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र हे देशात सर्व क्षेत्रांत अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही राज्य देशात अग्रेसर आहे. राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यच नाही, तर अन्य देशही करतात, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

२९५ अध्यापक महाविद्यालयांची मान्यता रहित !

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडे (एन्.सी.टी.ई.कडे) मूल्यांकन अहवाल सादर न करणार्‍या राज्यातील २९५ अध्यापक महाविद्यालयांची मान्यता रहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार वर्ष २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून या महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही.