(म्हणे) ‘कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींचा जामीन रहित करण्यासाठी शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात अपील करावे !’
न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणारे आणि न्यायालयाच्या निर्णयाला न मानणारे यांची कायदाद्रोही मनोवृत्ती लक्षात येते !
न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणारे आणि न्यायालयाच्या निर्णयाला न मानणारे यांची कायदाद्रोही मनोवृत्ती लक्षात येते !
पिण्याच्या पाण्याची मूलभूत आवश्यकताही महापालिकेला भागवता येत नाही, हे दुर्दैवी !
राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू असताना गोवंशियांची तस्करी होणे, हे पोलिसांचा धाक संपल्याचेच दर्शवते !
प्रशिक्षण काळातच भ्रष्टाचार करणारे पोलीस अधिकारी पुढे काय दिवे लावणार आहेत, हे लक्षात येते. यातून समाजामध्ये भ्रष्टाचार किती मुरला आहे आणि नैतिकतेचे किती अधःपतन झाले आहे, हे स्पष्ट होते !
धनंजय मुंडे पाठपुरावा करून सरकारी यंत्रणेच्या सूचीतून काही गोष्टी वगळण्यास भाग पाडले आणि त्यातून हा घोटाळा करण्यात आला, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ४ फेब्रुवारीला पत्रकार परिषद घेऊन केला.
वारकरी संप्रदाय आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पोषण आहारातून अंडे रहित करण्याची मागणी केली होती.
कोट्यवधी हिंदूंची आस्था असलेल्या महाकुंभपर्वात काही दिवसांपूर्वी संतांनी भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्याची मागणी केली होती. याच्या पुढच्या टप्प्यात संतांच्या वंदनीय उपस्थितीत ४ फेब्रुवारीला हिंदु राष्ट्राच्या राज्यघटनेच्या प्रारुपाचे लोकार्पण करण्यात आले.
न्यायालयाची दिशाभूल करणार्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा व्हायला हवी ! या टोळीने अशा प्रकारे आणखी किती जणांची फसवणूक केली आहे, याचा शोध घ्यायला हवा !
अशा वासनांधांना शरियत कायद्यानुसार भूमीत खड्डा करून त्याला कंबरेपर्यंत गाडून दगडांनी ठेचून ठार मारण्याची मागणी मुसलमान का करत नाहीत ?
राज्यात ‘मराठी भाषा धोरण’ लागू झाल्यानंतर आता शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, तसेच शासकीय अनुदानित कार्यालये यांत मराठी बोलणे (संभाषण), लिहिणे, व्यवहार करणे इत्यादी अनिवार्य करण्यात आले आहे.