(म्हणे) ‘कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींचा जामीन रहित करण्यासाठी शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात अपील करावे !’

न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणारे आणि न्यायालयाच्या निर्णयाला न मानणारे यांची कायदाद्रोही मनोवृत्ती लक्षात येते !

खासगी टँकरमधून पुरवठा होणारे पाणी दूषित !

पिण्याच्या पाण्याची मूलभूत आवश्यकताही महापालिकेला भागवता येत नाही, हे दुर्दैवी !

२५ गोवंशियांची मुक्तता, ४५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू असताना गोवंशियांची तस्करी होणे, हे पोलिसांचा धाक संपल्याचेच दर्शवते !

पुणे येथे ‘हुक्का पार्लर’कडून हप्ता घेणारा पोलीस उपनिरीक्षक निलंबित !

प्रशिक्षण काळातच भ्रष्टाचार करणारे पोलीस अधिकारी पुढे काय दिवे लावणार आहेत, हे लक्षात येते. यातून समाजामध्ये भ्रष्टाचार किती मुरला आहे आणि नैतिकतेचे किती अधःपतन झाले आहे, हे स्पष्ट होते !

मागील सरकारमध्ये कृषीमंत्री असतांना धनंजय मुंडे यांचा ८८ कोटी रुपयांचा घोटाळा ! – अंजली दमानिया, सामाजिक कार्यकर्त्या

धनंजय मुंडे पाठपुरावा करून सरकारी यंत्रणेच्या सूचीतून काही गोष्टी वगळण्यास भाग पाडले आणि त्यातून हा घोटाळा करण्यात आला, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ४ फेब्रुवारीला पत्रकार परिषद घेऊन केला.

शालेय पोषण आहारातून अंडी देण्याचा निर्णय रहित !

वारकरी संप्रदाय आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पोषण आहारातून अंडे रहित करण्याची मागणी केली होती.

Mahakumbh Hindu Rashtra Adhiveshan : महाकुंभपर्वात ‘हिंदु राष्ट्राच्या राज्यघटने’च्या प्रारुपाचे लोकार्पण !

कोट्यवधी हिंदूंची आस्था असलेल्या महाकुंभपर्वात काही दिवसांपूर्वी संतांनी भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्याची मागणी केली होती. याच्या पुढच्या टप्प्यात संतांच्या वंदनीय उपस्थितीत ४ फेब्रुवारीला हिंदु राष्ट्राच्या राज्यघटनेच्या प्रारुपाचे लोकार्पण करण्यात आले.

पुणे येथे बनावट जामीनदारांद्वारे गुन्हेगारांना जामीन देणार्‍या २ अधिवक्त्यांसह ११ जणांना अटक !

न्यायालयाची दिशाभूल करणार्‍यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा व्हायला हवी ! या टोळीने अशा प्रकारे आणखी किती जणांची फसवणूक केली आहे, याचा शोध घ्यायला हवा !  

केस कापण्यासाठी गेलेल्या अल्पवयीन मुलीचा केशकर्तनालयाचा मालक अक्रम याने केला विनयभंग !

अशा वासनांधांना शरियत कायद्यानुसार भूमीत खड्डा करून त्याला कंबरेपर्यंत गाडून दगडांनी ठेचून ठार मारण्याची मागणी मुसलमान का करत नाहीत ?

सर्व शासकीय कार्यालयांत आता मराठीतून व्यवहार अनिवार्य !

राज्यात ‘मराठी भाषा धोरण’ लागू झाल्यानंतर आता शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, तसेच शासकीय अनुदानित कार्यालये यांत मराठी बोलणे (संभाषण), लिहिणे, व्यवहार करणे इत्यादी अनिवार्य करण्यात आले आहे.