महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना महामारी निर्मूलनासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम !

विधीमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषद येथील दोन्ही सभागृहांत ३१ मार्च २०२१ या दिवशी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा ‘कॅग’चा (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा) अहवाल सादर करण्यात आला.

इटलीत कट्टर उजव्या विचारसरणीचे सरकार येण्याची चिन्हे !

बेनेट मुसोलिनी याच्यानंतर प्रथमच इटलीमध्ये प्रखर राष्ट्रवादाचे वारे घोंघावू लागले आहेत.तेथील ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ नावाचा राजकीय पक्ष सध्या आघाडीवर आहे.

शिवसेना आणि संभाजी ब्रिगेड यांची युती !

शिवसेनेने संभाजी ब्रिगेडशी युती केली असून यापुढील निवडणुका संभाजी ब्रिगेडसमवेत एकत्रित लढवण्याची घोषणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २६ ऑगस्ट या दिवशी पत्रकार परिषदेत केली.

शासकीय कामानिमित्त दूरभाष करतांना ‘हॅलो’ ऐवजी ‘वन्दे मातरम्’ म्हणण्याविषयी वन विभागाकडून शासन आदेश निर्गमित !

दूरभाष किंवा भ्रमणभाष यांद्वारे संभाषण करतांना अभिवादन करतांना वन विभागाचे सर्व अधिकारी अन् कर्मचारी यांनी ‘हॅलो’ ऐवजी ‘वन्दे मातरम्’ या शब्दाचा वापर करावा, असे आवाहन वन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

तुरटी आणि कागदी लगदा यांपासून बनवलेल्या मूर्ती वापरा !

पुणे महापालिकेने यापूर्वीही अनेक हिंदुद्रोही निर्णय घेतले आहे. हिंदूंच्या सणांच्या वेळी पर्यावरणाची आठवण होणार्‍या महापालिकेने अन्य धर्मियांच्या संदर्भात अशी शास्त्रविरोधी भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले असते का ?

शिर्डी येथील साईबाबांच्या मंदिरात फुले, हार आणि प्रसाद पूर्वीप्रमाणे नेता येण्यासाठी शिर्डीत आंदोलन !

कोरोना महामारीनंतर राज्यातील सर्वच प्रकारचे निर्बंध उठवले जात आहेत. मंदिर प्रशासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे हिंदूंना वाटते !

टेक्सास (अमेरिका) येथे भारतीय महिलांवर वर्णद्वेषी आक्रमण

भारतातील कथित धार्मिक हिंसाचारावरून भारतावर टीका करणार्‍या अमेरिकेचे खरे स्वरूप हेच आहे, हे लक्षात घ्या !

आसाममधील मदरशाचा मौलवी निघाला अल् कायदाचा आतंकवादी !

अल् कायदासारख्या आतंकवादी संघटनेशी संबंध असलेले मौलवी मदरशांमध्ये मुलांना घडवत आहेत. त्यामुळे अशा मदरशांतून आतंकवादीच निपजणार नाही, तर काय ?

संन्यास घेऊनही पतीला घटस्फोट घेता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

महिलेला कुंकवाच्या आधाराची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाचे मत

न्यायालय मुसलमान पुरुषांना घटस्फोट आणि बहुपत्नीत्व यांपासून रोखू शकत नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय

न्यायव्यवस्थेचे हात राज्यघटनेला बांधलेले असल्याने त्या पलीकडे जाऊन ती काही करू शकत नाही. यासाठी आता केंद्र सरकारनेच समान नागरी कायदा आणून सर्वांना समान न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे !