सर्वोच्च न्यायालय ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणार्या राज्यांना नोटीस बजावणार !
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले असून त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्यात यावा’, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.