नगर येथे दळणवळण बंदीच्या काळात बैलगाडा शर्यती घेतल्याप्रकरणी आयोजकांवर गुन्हा नोंद !

आयोजकांवर गुन्हे नोंद करण्यासमवेत त्यांना त्वरित कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे.

मिरज शिवसेना शहरप्रमुख चंद्रकांत मैगुरे यांना धनादेश चोरी प्रकरणात ४ दिवस पोलीस कोठडी !

शहरातील रामकृष्ण आस्थापनेच्या एका धनादेश पुस्तकातून शिवसेना मिरज शहरप्रमुख चंद्रकांत मैगुरे यांनी त्यांच्या साथीदारासमवेत एक धनादेश चोरला होता.

उपविभागीय अधिकार्‍याने महामार्गाचे काम थांबवणार्‍या शेतकर्‍याच्या पोटात मारली लाथ !

काँग्रेसच्या राज्यात असे उद्दाम अधिकारी कार्यरत असतील, तर त्यात चूक ते काय ? जनतेवर अत्याचार करणे हा काँग्रेसचा स्थायी भाव आहे. काँग्रेसला निवडून देणार्‍यांना हीच शिक्षा, अशी कुणी म्हटल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !

गाझियाबाद (उत्तरप्रदेश) येथे भाजपच्या बैठकीत २ नेत्यांमध्ये हाणामारी !

भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अशा प्रवृत्तीच्या नेत्यांना समज द्यावी, ही अपेक्षा !

पाकसाठी हेरगिरी करणार्‍या पोलीस शिपायाला अटक

अशा देशद्रोह्यांवर जलद गती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत, असे राष्ट्रप्रेमींना वाटते !

गांजा माफियांकडून पोलिसांवर पेट्रोल बॉम्बद्वारे आक्रमण : १ पोलीस अधिकारी घायाळ

गुन्हेगारांपासून स्वतःचे रक्षण करू न शकणारे पोलीस जनतेचे रक्षण काय करणार ?

भारतीय वृत्तछायाचित्रकार दानिश सिद्दीकी यांच्या मृत्यूला आम्ही उत्तरदायी नाही ! – तालिबान

१६ जुलै या दिवशी अफगाणिस्तानामधील हिंसेचे वृत्तछायाचित्रांकन करतांना तालिबानने त्यांची हत्या केली. तथापि तालिबानने हा आरोप फेटाळून लावला.

सर्व अटींचे पालन करू; पण ‘मॉल्स’ चालू  करायला अनुमती द्या ! –  ‘शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ची मागणी

‘मॉल’मधील कामगारांचे १०० टक्के लसीकरण झाल्यानंतरच ते कार्यान्वित होतील. ‘मास्क’, ‘सॅनिटायझर’, ‘थर्मल स्क्रीनिंग’, ‘पल्स’, ‘ऑक्सिमीटर’ इत्यादींचा सातत्याने वापर करण्याची खात्रीही ‘शॉपिंग सेंटर असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने दिली आहे.

थकबाकी न भरल्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित !

पुणे आर्.टी.ओ.कडे १३ लाख ५६ सहस्र रुपयांची, तर पिंपरी-चिंचवड आर्.टी.ओ.कडे ६ लाख ४९ सहस्र रुपयांची थकबाकी आहे.

गावांच्या विकासासाठी पी.एम्.आर्.डी.ए. ला नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायदेशीर नाही ! – भाजपचा आरोप

गावांसंदर्भात राज्य सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असून महापालिकेच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालत असल्याची भूमिका भाजपने घेतली आहे.