सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला अंमलबजावणी संचालनालयाकडून कोणतीही नोटीस नसून कर्जाची माहिती मागवली आहे ! – सतीश सावंत, अध्यक्ष
कारखाना खरेदी करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थेट अगर सहभागातून कोणताही कर्जपुरवठा केलेला नाही.
ईदच्या निमित्ताने ‘कुर्बानी’ देण्यासाठी गोवा मांस प्रकल्प चालू करण्याविषयी मुसलमान नेत्यांचा शासनावर दबाव
गोवंशियांच्या हत्येची विकृत परंपरा थांबवण्यासाठी गोमंतकातील गोप्रेमी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी संघटित व्हावे !
क्षात्रतेजापेक्षा साधनेचे ब्राह्मतेज महत्त्वाचे !
‘एखाद्या सात्त्विक राजाचे चरित्र वाचून थोडा वेळ उत्साह वाटतो; पण ऋषिमुनींचे चरित्र आणि शिकवण वाचून अधिक काळ उत्साह वाटतो अन् साधनेला दिशा मिळते !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले
वाराणसी (उत्तरप्रदेश) येथील प्रसिद्ध श्री अन्नपूर्णामाता मंदिराचे महंत रामेश्‍वर पुरी यांचा देहत्याग !
प्रसिद्ध श्री अन्नपूर्णामाता मंदिराचे महंत रामेश्‍वर पुरी यांनी ११ जुलै या दिवशी देहत्याग केला. काही दिवसांपासून लक्ष्मणपुरी येथील मेदांता रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार चालू होते.
तमिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारला हिंदु मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही ! – अधिवक्ता सीताराम कलिंगा, मद्रास उच्च न्यायालय, तमिळनाडू
‘चर्चा हिन्दु राष्ट्र की’ या विशेष ऑनलाईन परिसंवादांतर्गत ‘ तमिळनाडु सरकारचा मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप ?’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष चर्चासत्र
अपत्ये ही ‘अल्लाहची देन’ असतील, तर त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा आणि विशेष आरक्षण सरकारकडे का मागता ?
हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी खासदार शफीकुर्रहमान यांना प्रश्‍न केला आहे, ‘मुलांना जन्म देणे आणि त्यांचे पोषण करणे, ही जर अल्लाहची इच्छा आहे, तर धर्माच्या आधारावर सोयीसुविधा, अल्पसंख्यांक आयोग आणि अन्य आरक्षण सरकारकडे का मागता ?
१५ मासांच्या कालावधीनंतर कोल्हापूर-कर्णावती (गुजरात) रेल्वे प्रारंभ !
दळणवळण बंदीमुळे मार्च २०२० पासून बंद असलेली कोल्हापूर-कर्णावती (गुजरात) रेल्वे अखेर १० मार्चपासून चालू झाली आहे. ही रेल्वे बंद असल्याने सामान्य नागरिक, व्यापारी, उद्योजक अशा सर्वच वर्गाला त्याचा फटका बसत होता.
सांगली जिल्ह्यात स्तर ४ प्रमाणे घोषित केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशास १९ जुलैपर्यंत वाढ !
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगली जिल्ह्यात स्तर ४ प्रमाणे घोषित केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशास १९ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
