तोंडी तलाकविरोधी विधेयक अखेर राज्यसभेत संमत

भाजप सरकारने आणलेले तोंडी तलाकविरोधी विधेयक अखेर राज्यसभेमध्ये संमत झाले. भाजप सरकारने वर्ष २०१७ मध्ये सर्वप्रथम हे विधेयक आणले होते. लोकसभेत ते संमत होऊन ३० जुलै या दिवशी राज्यसभेत मांडण्यात आले. तेथे ९९ विरूद्ध ८४ या मतांनी ते संमत झाले.

मुझफ्फरपूर (बिहार) येथे मशिदीजवळ महिला कावड यात्रेकरूंवर धर्मांधांकडून दगडफेक

देशातील धर्मांधांच्या प्रार्थनास्थळांजवळील परिसरही आता दुसरे काश्मीर ठरत आहे, असे या घटनांवरून कुणी म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये ! हिंदू हे धर्मांधांसाठी मंदिरात ‘इफ्तार पार्ट्या’ आयोजित करतात, तर धर्मांध हिंदूंच्या यात्रांवर आक्रमणे करतात ! हिंदू आता तरी जागे होतील का ?

कर्नाटकात भाजप सरकारकडून क्रूरकर्मा टिपू सुलतानच्या जयंतीवर बंदी !

भाजप सरकारचा अभिनंदनीय निर्णय ! कर्नाटकमध्ये टिपू सुलतानची जयंती साजरी करू नये, असा आदेश भाजप सरकारचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बी.एस्. येडियुरप्पा यांनी ३० जुलै या दिवशी दिला.

अलीगडमध्ये बकरी ईदच्या दिवशी रस्त्यावर नमाजपठण झाले, तर आम्ही रस्त्यावर हनुमान चालिसा पठण करू ! – हिंदु महासभेची चेतावणी

बकरी ईदच्या दिवशी जर रस्त्यावर नमाजपठण करण्यात आले आणि जिल्हाधिकारी ते रोखू शकले नाहीत, तर आम्हीही रस्त्यावर हनुमान चालिसाचे पठण करू आणि ते कोणीही रोखू शकणार नाही. – अखिल भारत हिंदु महासभेचे राज्य प्रवक्ते अशोक पांडेय

अल्पसंख्यांक कोणाला म्हणायचे, हे आमचे नव्हे, तर सरकारचे काम ! –  अल्पसंख्यांक आयोग

अल्पसंख्यांक कोणाला म्हणायचे, हे अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते, असे उत्तर केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाचे मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिले.

(म्हणे) ‘३७० आणि ३५ अ, ही कलमे जम्मू-काश्मीरचा पाया असल्याने ती हटवू नयेत !’ – फारूख अब्दुल्ला

ही कलमे हटवल्याविना काश्मीरची समस्या सुटणार नाही. ती सुटू नये; म्हणूनच त्यास फारूख अब्दुल्लांसारखे नेते सातत्याने विरोध करत आहेत !

ब्राझीलमधील कारागृहात बंदीवानांच्या २ गटांतील हिंसाचारात ५७ जणांचा मृत्यू

ब्राझीलमधील अल्टामीरा येथील कारागृहामध्ये २ गटांत झालेल्या हिंसाचारात ५७ जणांचा मृत्यू झाला. अनुमाने ५ घंटे चाललेल्या या हिंसाचारामध्ये तब्बल १६ जणांचा शिरच्छेद करण्यात आला.

कलम ३७० विषयी लवकर सुनावणी करण्यावर विचार करू ! – सर्वोच्च न्यायालय

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० विषयी लवकर सुनावणी करावी, या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विचार करू’ असे म्हटले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF