भ्रष्ट अंनिसवर कठोर कायदेशीर कारवाई करा !

वैज्ञानिकदृष्टी आणि विवेकवादाचा आव आणून धर्मचिकित्सा करण्याचा दिंडोरा पिटणार्‍या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिसच्या) विवेकवादाची आणि आर्थिक व्यवहारांची चिकित्सा करण्याची आता वेळ आली आहे.

प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध लादणे अशक्य ! – केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली

सध्याच्या काळात वृत्तपत्रे (प्रिंट मिडिया), वृत्तवाहिन्या (इलेक्ट्रॉनिक मिडिया) आणि डिजिटल मिडिया यांच्यात मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा चालू आहे. कोणतेही वृत्त या माध्यमांतून समाजात वेगाने पोहोचते. त्यामुळे त्यांच्यावर निर्बंध (सेन्सॉरशिप) लादणे अशक्य आहे,

गडचिरोलीतील गोंडवाना विद्यापिठाच्या अभ्यासक्रमात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा समावेश होणार

गडचिरोलीतील गोंडवाना विद्यापिठाच्या अभ्यासक्रमात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा समावेश करण्यात यावा, असा ठराव विद्यापिठाच्या सिनेट अधीसभेत संमत करण्यात आला आहे. या अधिसभेत सदस्य अधिवक्ता गोविंद भेंडारकर यांच्या पुढाकाराने……

चर्च आणि मशिदी यांचा निधी घ्यायला धर्मादाय आयुक्त घाबरतात का ? – मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ

हिंदुत्वाच्या नावावर सत्तेत आलेले सरकार हिंदूंच्या मंदिरांतील पैसा विविध शासकीय योजनांच्या नावाखाली लाटत आहे. हिंदूंची मंदिरे सरकारला दुभती गाय वाटत आहे. आंतरजातीय विवाह, जलयुक्त शिवार योजना, दुष्काळ निवारण, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी…..

अंनिसच्या संदर्भात सरकारने धृतराष्ट्राप्रमाणे न वागता कारवाई करावी ! – ह.भ.प. पू. निवृत्ती महाराज वक्ते

हिंदु जनजागृती समितीने २ दिवसांपूर्वीच पत्रकार परिषद घेऊन अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा घोटाळा उघड केला, त्याविषयी त्यांचे अभिनंदन ! अंनिसने गेली कित्येक वर्षे अंधश्रद्धेच्या नावाखाली देव, संत आणि परंपरा यांना अपकीर्त (बदनाम) करण्याचे कार्य केले आहे.

हिंदुद्वेषी तृप्ती देसाई यांच्या शबरीमला मंदिरप्रवेशाच्या आंदोलनाचा फज्जा : केरळ विमानतळावरूनच पुण्यात परत !

हिंदूंचा विरोध झुगारून शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी गेलेल्या भूमाता ब्रिगेडच्या प्रमुख तृप्ती देसाई यांच्या आंदोलनाचा फज्जा उडाला. देसाई या १६ नोव्हेंबरला पहाटे कोची विमानतळावर येताच त्यांना मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागले.

उद्योगजगतासाठी असलेली पाण्याच्या देयकातील २० टक्के शुल्कवाढ मागे घेता येणार नाही ! – जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन

‘शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी पाण्याच्या देयकातील वाढीचा भार उद्योग आणि वाणिज्यिक ग्राहकांवर टाकण्यात आला असून तो मागे घेता येणार नाही. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पाण्याचे शुल्क अत्यल्प आहे.

राज्यात २०१७-१८ या वर्षात ४४ सहस्र ६९८ शाळाबाह्य मुले आढळली !

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात राज्यात २०१७-१८ या वर्षात ४४ सहस्र ६९८ शाळाबाह्य मुले आढळून आली आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण अधिक आहे.

वर्ष २०१९ पर्यंत राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांचा कायापालट होणार !

राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांची मोठ्या प्रमाणावर दुरावस्था झाली असून २५ जानेवारी २०१९ पर्यंत ५०२ आश्रमशाळांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाने घेतला आहे. यासाठी कायापालट तपासणी पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत.


Multi Language |Offline reading | PDF