काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह हाताचा पंजा’च्या विरोधातील याचिकेवर निवडणूक आयोगासमोर १८ एप्रिलला सुनावणी

हात मानवी शरिराचा एक भाग आहे. त्यामुळे निवडणुकीत हे चिन्ह म्हणून वापरणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे.

वर्ष २०५० मध्ये समुद्रात प्लास्टिक अधिक आणि मासे अल्प असतील ! – शास्त्रज्ञ व्ही. क्रिपा

समुद्रात टाकल्या जाणार्‍या प्लास्टिक कचर्‍याचा मोठा फटका येत्या काळात जलचरांना बसणार आहे.

‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे होणारे जलवायू परिवर्तन रोखले गेले नाही, तर गंगानदीला महापूर येऊन प्रचंड हानी होईल !

जलवायू परिवर्तनामुळे काही भागांमध्ये महापूर, तर काही भागांमध्ये दुष्काळ असेल. सध्या ८ कोटी लोकांना नियमित भोजन मिळत नाही. पुढे यात प्रचंड वाढ होईल.

मंदिरे आणि मशिदी यांवर भोंग कशाला ? – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

मंदिरे आणि मशिदी यांवर ध्वनीक्षेपक लावणे आवश्यक आहे काय ? यावर फेरविचार होऊ शकत नाही का ? हे स्पष्ट करावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन्ही धर्मांच्या धार्मिक संस्था आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांना दिला आहे.

प्रतिकार हाच हिंदु धर्मावरील आघात रोखण्याचा एकमेव उपाय ! – श्री श्री श्री शेंदलंगरा जीर स्वामिगल

स्वत:ला निधर्मी म्हणवणारे सरकार हज यात्रेकरूंना अनुदान देते, तर कुंभमेळ्यावर कर आकारते. रोहिंग्या मुसलमानांमुळे आज जम्मू-काश्मीर राज्यात भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे. तमिळनाडूमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांच्या हत्या होत आहेत.

फास्ट फूड’मुळे रोगप्रतिकारक शक्ती अल्प होण्याची शक्यता ! – जर्मनीतील बॉन विश्‍वविद्यालया’च्या संशोधनातील निष्कर्ष

फास्ट फूड’मुळे शरिराचे संरक्षण करणार्‍या यंत्रणेची क्रियाशीलता न्यून होते आणि रोगप्रतिकारक पेशी मोठ्या प्रमाणात वाढतात. त्याचे दूरगामी परिणाम म्हणून मधुमेहासारख्या व्याधी बळावू शकतात.

कल्याण येथे आमदार श्री. नरेंद्र पवार यांच्या उपस्थितीत भाजपचे उपोषण !

येथील शिवाजी महाराज चौकात कल्याणचे आमदार श्री. नरेंद्र पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काँगेस आणि इतर विरोधी पक्ष यांच्या दायित्वशून्य संसदीय वागणुकीच्या विरोधात…..

प्लास्टिक बंदी होणारच ! – मुंबई उच्च न्यायालय

महाराष्ट्र सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्लास्टिकच्या वापरामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असून त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले.


Multi Language |Offline reading | PDF