इच्छुक युवकांना छोटे छोटे प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे, तसेच आवश्यक ते साहाय्य केल्यास अनेक नागरिकांचे शहराबाहेर जाण्याचे प्रमाण न्यून होऊन त्यांची क्षमता आणि बुद्धी कौशल्य यांचा वापर शहराच्या विकासासाठी होईल.
चुकांचा अभ्यास होणे, ज्याची चूक असेल, त्याला त्याची जाणीव करून देणे, प्रसंगी त्यावर कठोर कारवाई करणे, हेही आवश्यक आहे. त्यामुळे समस्येचे उत्तर ‘हाणामारी’ हे नसून ‘उपाययोजना’ या दृष्टीने पाहिल्यास ‘डॉक्टर म्हणजे देव’, हे समीकरण पुन्हा समाजात नक्की निर्माण होईल !
कलियुगात ‘पैसा’ हेच सर्वस्व मानले जात आहे. त्यासाठी माणूस प्रसंगी एक नव्हे, तर दोन ठिकाणी कामे करत आहे. निवृत्त झाल्यावरही त्यातच व्यस्त रहात आहे. अरे, काय हे ? पैशामुळे जिवाला उतारवयातही आराम राहिलेला नाही.
महान हिंदु संस्कृतीत आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याचे आदेश प्रशासनाने द्यावे लागणे, हे हिंदू आणि शासनकर्ते यांना लज्जास्पद !
कारणे कितीही असली, तरी विवाहाचे वय नसतांनाही मुला-मुलींचे विवाह लावून देणे, त्यांच्यावर अकाली संसाराचे दायित्व आणि मातृत्व लादणे, हा सामाजिक गुन्हाच आहे. याच्याशी संबंधित असणार्‍या सर्वांवरच कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. कायदा असूनही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होणे, हे सर्व स्तरांवरील मोठे अपयश आहे.
एकीकडे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव जोरात साजरा होत आहे, तर दुसरीकडे काही समस्या संवेदनशीलतेने विचार करायला लावत आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे ‘शिक्षण’ ! स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला सहजतेने आणि दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, हे अत्यंत क्लेशदायक अन् लोकशाहीला अशोभनीय आहे.
लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात चांगली कामगिरी केल्यास त्यांना फलकांद्वारे जाहिरातबाजी करावी लागणार नाही, हे नक्की ! हिंदु राष्ट्रात प्रामाणिक, जनतेचे हित साधणारे आणि निःस्वार्थी लोकप्रतिनिधी असतील. त्यामुळे अवैध फलकबाजी निश्चितच नसेल !
पूर्वीच्या काळी लोक साधना करत असल्यामुळे त्यांच्यावर संस्कार होते. समाज सात्त्विक होता, त्यांना योग्य-अयोग्य याची जाण होती आणि म्हणूनच भारत महासत्ता होता. भारताला पुन्हा महासत्ता बनवायचे असेल, तर धर्मशिक्षण देऊन समाज सात्त्विक होणे आवश्यक आहे.
‘अपंग’ शब्दाऐवजी ‘दिव्यांग’ असे नाव पालटून अपंगांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. दिव्यांगांच्या नातेवाइकांनी यासाठी वैध मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक आहे. परिपूर्ण योजना आखणे, त्याची कार्यवाही करण्याचे नियोजन करणे, ती होते ना ? याकडे लक्ष देणे, त्यातील अडथळे दूर करणे, अशा प्रकारे काम केल्यास शासकीय योजनांचा लाभ संबंधितांना होईल.
सध्या अनेक गोष्टी ‘ऑनलाईन’ मागवल्या जातात. त्यातीलच ‘खाद्यपदार्थ’ हे सूत्र सर्वांच्या जवळीकीचे आहे. त्यामुळे अल्पाहार आणि जेवण ऑनलाईन पद्धतीने मागवणे किंवा जवळच्या उपाहारगृहातून ते घेऊन येण्याचे प्रमाण दिवसागणिक झपाट्याने वाढत आहे.