महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यात ‘राष्‍ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ जशीच्‍या तशी लागू केली आहे. १ मार्च २०२४ पासून या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. २० सप्‍टेंबर या दिवशी महाराष्‍ट्र शासनाकडून याविषयीचा शासन आदेश काढण्‍यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना असे का म्हणावे लागले ?, यावर देशभरात चर्चा झाली पाहिजे. देशातील जनतेचीही अशीच मानसिकता असल्याचे दिसून येते. याला कोण उत्तरदायी आहे आणि का ?, हेही समोर आले पाहिजे !
काँग्रेसने नेहमीच आमची श्रद्धा आणि संस्‍कृती यांचा अपमान केला आहे. काँग्रेसवाल्‍यांनी तर कर्नाटकमध्‍ये गणपतिबाप्‍पालाही थेट कारागृहात टाकले होते. काही लोकांकडून पूजली जाणारी श्री गणेशमूर्ती काँग्रेसींनी पोलीस ज्‍या वाहनातून आरोपींना नेतात, त्या वाहनातून पोलीस ठाण्‍यात नेली.
कार्कळ तालुक्यातील मुंड्कुरू गावातील सच्चेरिपेटेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत ईद-ए-मिलाद निमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला. हिंदु संघटनांकडून याविषयी अप्रसन्नता व्यक्त करण्यात आली.
आता खलिस्‍तानी आतंकवाद्याला आश्रय दिल्‍याच्‍या प्रकरणी भारतानेही अमेरिेकेला समन्‍स बजावून तिला जशास तसे उत्तर देणे अपेक्षित !
केंद्र सरकारने पाठिंबा देणे आणि मुसलमानांनी त्या देशाचा ध्वज हातात घेणे, या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. केवळ धर्माच्या आधारे जर कुणी अन्य देशांचा ध्वज फडकावण्याची कृती करत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे !
देशात वक्फ मालमत्ता विधेयकावर वाद चालू असतांना, उत्तराखंड मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासली यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्ड आणि काँग्रेस यांनी वक्फ मालमत्तेची लूट आणि नासधूस केली.
मंदिर परिसरात तैनात असलेल्या अग्नीशमन दलाच्या पथकाने ही आग आटोक्यात आणली.
‘अशांना शिक्षा भोगल्यानंतर पाकिस्तानात पाठवण्याचाही आदेश देण्यात यावा’, अशी कुणी मागणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
गुजरातमधील प्रयोगशाळेचा परीक्षण अहवाल उघड !