शेतकर्‍यांचे १८ फेब्रुवारीला देशव्यापी रेल्वे बंद आंदोलन

बंदमुळे देशाची सहस्रो कोटी रुपयांची हानी होते, ती असे आंदोलन करणार्‍यांकडून वसूल केली पाहिजे अन्यथा त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !

भारतविरोधी ट्विटर खात्यांवर कारवाई करावीच लागेल ! – केंद्र सरकारची ट्विटरच्या अधिकार्‍यांना चेतावणी

ट्विटरने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या खात्यांवर कारवाई करण्यास नकार दिला.

आतंकवाद्यांचे पंजाब राज्यात गुन्हे आणि नांदेडमध्ये आश्रय घेणे नित्याचेच

सर्वत्र वाढणारा आतंकवाद्यांचा मुक्त संचार वेळीच रोखून ‘आतंकवादमुक्त भारत’ अशी देशाची प्रतिमा निर्माण व्हायला हवी !

माघी गणेशोत्सवासाठी नियमावली घोषित !

माघी गणेशोत्सवामध्ये राज्य सरकारने ज्यांना शक्य असेल त्यांनी घरीच श्री गणेशमूर्तीचे विसर्जन करावे, असे नियमावलीत स्पष्ट केले आहे. सरकारने माघी गणेशोत्सवासाठी मार्गदर्शक सूचना घोषित केल्या आहेत. त्यात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी टाळून उत्सव साजरा करावा, असे आदेश सरकारने दिले आहेत.

कायद्याने पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे ! – मुंबई उच्च न्यायालय

कल्याण येथील खडकपाडा परिसरातील एका १९ वर्षीय मुसलमान मुलीने तिच्या आई-वडिलांच्या विरोधाला न जुमानता हिंदु युवकाशी पळून जाऊन विवाह केला. या प्रकरणी तिच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका प्रविष्ट केली.

शहरी नक्षलवादी विल्सन यांची निर्दोष मुक्त करण्याची याचिका

देशद्रोही शहरी नक्षलवाद्यांना अमेरिकेतूनही अशा प्रकारचे साहाय्य मिळत आहे, असाच याचा दुसरा अर्थ होतो !

राज्यात ४५ लाखांहून अधिक न्यायालयीन खटले प्रलंबित !

एखादा खटला ३५ ते ४० वर्षे चालतो आणि त्यानंतर निकाल लागतो, याला न्याय म्हणता येईल का ?

धुळे येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सभेत कार्यकर्त्यांचा गोंधळ !

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भवनात ९ फेब्रुवारी या दिवशी आयोजित केलेल्या ‘परिवार संवाद’ कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आले होते. त्या वेळी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सत्कार करतांना छायाचित्र काढण्यासाठी रेटारेटी केल्याने गोंधळ झाला.

देवगड पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार !

देवगड पंचायत समितीच्या जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामध्ये ४ कर्मचार्‍यांनी कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. या रकमेमधून त्यांनी मोठे बंगले बांधले असून गावाकडे स्थावर संपत्ती विकत घेतली आहे.

मातृभाषा किमान प्राथमिक स्तरावर वाचवण्यासाठीच्या आंदोलनाची सिद्धता करण्यासाठी ‘भाभासुमं’ची २० फेब्रुवारीला बैठक

आपणास ठाऊक आहेच की, देशात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झाले आहे. त्यात मातृभाषा माध्यमाचा गाजावाजा जरी चालू झालेला असला, तरी गोवा सरकार या सूत्रावर अजून काहीच सांगत नाही; परंतु शैक्षणिक धोरण येत्या जूनपासून लागू करणार, असे घोषित केले आहे.