गोवा : वनांना लागलेल्या आगींच्या संदर्भात वनखात्याकडून अज्ञातांविरुद्ध ३४ प्रथमदर्शनी गुन्ह्यांची नोंद

भारतीय वन कायदा १९२७, वन्यप्राणी संरक्षण कायदा १९७२ आणि गोवा दमण आणि दीव वनसंरक्षण कायदा १९८४ या कायद्यांच्या अंतर्गत हे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

गोवा : सांखळी आणि फोंडा नगरपालिकांवर भाजप गटाचे निर्विवाद वर्चस्व !

प्रतिष्ठेच्या मानल्या गेलेल्या सांखळी आणि फोंडा येथील नगरपालिका मंडळांवर भाजप गटाचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित !

हणजूण येथील ‘हाऊस ऑफ चापोरा’ या उपाहारगृहावर गोवा पोलिसांची धाड

या धाडीमध्ये मिळालेले पदार्थ रासायनिक विश्‍लेषण करण्यासाठी पाठवण्यात आले असून याविषयीच्या अहवालात त्या पदार्थांमध्ये अमली पदार्थ असल्याचे आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले.

गोव्यात १२ वीचा निकाल ९५.४६ टक्के

बारावीच्या परीक्षेचा सविस्तर निकाल https://results.gbshse.net/#/  आणि https://www.gbshse.in/ या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे.

‘द केरल स्टोरी’ चित्रपट गोवा शासनाने करमुक्त करावा ! – सत्यविजय नाईक, हिंदु जनजागृती समिती

मध्यप्रदेश शासनाने हा चित्रपट करमुक्त केला आहे. त्यामुळे गोवा शासनाने गोव्यातही हा चित्रपट करमुक्त करावा आणि या चित्रपटाच्या माध्यमातून लव्ह जिहादची भीषणता प्रत्येक हिंदु युवतीपर्यंत पोचण्यासाठी शासनाने हातभार लावावा.

स्त्रियांनाही आध्यात्मिकदृष्ट्या उन्नत होण्यासाठी समान संधी ! – सौ. श्वेता शॉन क्लार्क, फोंडा, गोवा

महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालया’चे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले हे शोधनिबंधाचे लेखक, तर श्री. शॉन क्लार्क आणि सौ. श्वेता क्लार्क आहेत सहलेखक !

(म्हणे) ‘संयुक्तपणे आतंकवादाचा उपद्रव नष्ट करूया !’ – पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो

आतंकवादी निर्माण करणारा कारखाना असलेल्या पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आतंकवादाचा उपद्रव नष्ट करण्याची भाषा करतात याहून दुसरा विनोद कोणता असू शकतो ?

ढवळी येथील भंगारअड्ड्याला भीषण आग : लाखो रुपयांचे भंगार भस्मसात

डिचोलीतील उपजिल्हाधिकारी ४२ घंट्यांमध्ये ३ भंगारअड्डे हटवू शकतो, तर फोंडा तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी असे का करू शकत नाहीत ?

आतंकवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा बंद झाला पाहिजे ! –  भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर

गोवा येथील शांघाय सहकार्य परिषद
जयशंकर यांनी भुट्टो यांच्याशी संवाद टाळला !  

नैसर्गिक आपत्तीप्रवण ठिकाणची निवासस्थाने रिकामी करा !

रहिवासी ऐकत नसतील आणि खरोखरच काही आपत्ती ओढवली अन् जीवितहानी झाली, तर पालिका प्रशासन त्यांच्यावर दायित्व ढकलू शकते का ?