नीती आयोगाच्या वतीने आयोजित आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया अन् एशियन डेव्हलपमेंट बँकद्वारे समर्थित ‘पॉलिसी सपोर्ट अँड एनेबलर्स टू एक्सेलरेट इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’, या शीर्षकाच्या एक दिवसीय परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही घोषणा केली.
म्हादई जलवाटप तंटा हाताळण्यास गोवा सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करून विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. यावर सरकार गंभीर असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना उत्तर देतांना केला.
ज्यात धबधबे, चिरेखाणी आणि अन्य ठिकाणी मिळून मागील सुमारे दीड मासांत २० जणांचा बुडून मृत्यू झाला. त्यानंतर एका धबधब्याच्या ठिकाणी झालेल्या दुर्घटनेनंतर शासनाने राज्यातील सर्व धबधब्यांच्या ठिकाणी जाण्यास नागरिकांना बंदी घातली होती.
‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारने प्रत्येक गोमंतकीय कुटुंबाला २ किलो टोमॅटो विनामूल्य देण्याची मागणी विधानसभेत केली. या मागणीवर बोलतांना कृषीमंत्री रवि नाईक यांनी ही माहिती दिली.
नीती आयोगाने नुकताच ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांक : प्रगतीसंबंधी समीक्षा २०२३’ या नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. नीती आयोगाच्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.
‘बालरथ’ (लहान मुलांना शाळेत ने-आण करणारी छोटी बस) चालक आणि वाहक यांनी १७ जुलैपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपाचे पडसाद १८ जुलै या दिवशी विधानसभेत उमटले.
या चौथ्या बैठकीतील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मंत्रीस्तरीय निवेदनाच्या मसुद्यावर होणारी सविस्तर चर्चा ही आहे. बैठकीला जोडूनच विविध अन्य कार्यक्रमांचे (साइड इव्हेंट्सचे) आयोजन करण्यात आले आहे.
कला अकादमीच्या खुल्या प्रेक्षागृहाच्या रंगमंचाचे छत कोसळल्याच्या प्रकरणाचे पडसाद गोवा विधानसभेच्या पहिल्या दिवसाच्या कामकाजावर उमटले !
आज औपचारिकरित्या त्यांचे खासदारपद घोषित करण्यात आले. राज्यसभेसाठी भाजपचे विधानसभेत बहुमत होते. हे लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांनी त्यांचा उमेदवार उभा केला नव्हता. त्यामुळे सदानंद शेट तानावडे यांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड निश्‍चित झाली होती.
प्रशिक्षण घेतेवेळीच गुंडांशी संबंध असलेला प्रशिक्षणार्थी पोलीस सेवेत रूजू झाल्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखू शकेल का ?