गोवा : अटल सेतू पूल वाहतुकीसाठी अंशत: खुला

अटल सेतूचा पणजी-म्हापसा भाग पुढील ५ दिवसांत, एकेरी वाहतूक २ एप्रिल या दिवशी, तर सर्व वाहतुकीसाठी हा पूल १० ते १२ एप्रिलपर्यंत खुला करण्यात येणार आहे. डागडुजीच्या कामामुळे अटल सेतू पूल काही दिवस वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला होता.

गोवा : ज्येष्ठ पत्रकार विशांत वझे यांनी केलेल्या याचिकेमुळे कर्नाटक सरकार कोंडीत

पत्रकार विशांत वझे यांनी प्रविष्ट केलेल्या अर्जाची नोंद घेऊन सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला ‘बफर झोन’ अधिसूचित करण्याचे आदेश दिल्यास कर्नाटक सरकारच्या म्हादईवरील कळसा आणि भंडुरा या दोन्ही प्रकल्पांवर गंडांतर येण्याची शक्यता !

गोवा : आय.सी.एस्.ई. बोर्डाच्या इयत्ता ७ वीच्या पुस्तकात मोगलांचा उदोउदो !

मिरामार येथील शारदा मंदिर या विद्यालयामध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी हा प्रकार श्री. वेलिंगकर यांच्या निदर्शनास आणून दिला आणि याविषयी संताप व्यक्त केला होता. या प्रकाराचा श्री. वेलिंगकर यांनी निषेध केला.

कळंगुट येथे अवैध धंदे आणि वेश्याव्यवसाय चालूच ! – पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे

हाती सत्ता असलेल्या मंत्र्यांनी केवळ माहिती न देता हे सर्व धंदे बंद करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा !

गोवा : साळावली धरणाची उंची वाढवल्यास त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होणार असल्याची पर्यावरणतज्ञांची भीती

साळावली धरणाची उंची वाढवल्यास पाण्याच्या कमतरतेचा प्रश्न सुटणार नाही; मात्र याने पर्यावरण नष्ट होणार. याउलट सरकारने ओसाड भूमीवर वृक्षारोपण करून वृक्षांची वाढ करण्यावर भर दिला पाहिजे.

गोवा : स्वतःच्या मुलीचे लैंगिक शोषण करणारे वडील पोलिसांच्या कह्यात !

समाजाची नैतिकता रसातळाला गेल्याचे द्योतक !

बाणावली येथील स्वस्त धान्य दुकानातील २३ सहस्र किलो तांदूळ आणि ६ सहस्र किलो गहू गायब

गोवा सरकारने ३ मासांहून अधिक कालावधीसाठी शिधा न नेणार्‍यांचे शिधापत्रक रहित करण्यात येणार, असे घोषित केल्यामुळे शिधापत्रिका धारकांनी शिधा नेण्यास प्रारंभ केला आहे; मात्र दुकानांमध्ये धान्य उपलब्ध नसल्याने प्रकार उघडकीस आला.

अर्थसंकल्प ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ आणि उद्योग यांना चालना देणारा असेल ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

अर्थसंकल्प २७ मार्च या दिवशी मांडला जाणार नाही. अर्थसंकल्प  महसूल वाढवणारा, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि राज्यात नवीन उद्योग आणणारा असेल. अर्थसंकल्पातील योजना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

गोवा : भूमीसंबंधी जुन्या कागदपत्रांच्या संवर्धनासाठी सरकार नवीन पुराभिलेख कायदा सिद्ध करणार

राज्यात प्रथमच पुराभिलेख कायदा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. खात्याचे कामकाज निश्चित करणारा कायदा आणि नियमावली सध्या अस्तित्वात नाही. यामुळे सुसूत्रता आणण्यासाठी कायदा सिद्ध करण्यात येत आहे.