पर्यटकांची लूटमार आणि फसवणूक प्रकरणी गोवा पोलीस आणि पर्यटन खाते यांची संयुक्त कारवाई
पर्यटकांची लूटमार आणि फसवणूक करणार्यांवर कठोरातील कठोर कारवाई केल्यासच त्यांच्यावर वचक बसेल आणि हे प्रकार टळतील !
पर्यटकांची लूटमार आणि फसवणूक करणार्यांवर कठोरातील कठोर कारवाई केल्यासच त्यांच्यावर वचक बसेल आणि हे प्रकार टळतील !
अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये बहुतांश छत्तीसगड येथील २० वर्षे वयाच्या युवकांचा समावेश आहे. पोलिसांनी ३८ सहस्र रुपये रोख, ४७ भ्रमणभाष संच, १ लॅपटॉप, ३ टिव्ही, ३ राउटर, ३ टाटा स्काय टिव्ही प्रक्षेपण संच मिळून २५ लाखांचा ऐवज जप्त केला.
लोकांच्या आरोग्याशी खेळ ! गोव्यात पाणीपुरवठा करण्यासाठी वापरले जाणारे टँकर मलनिस्सारणासाठी वापरले जातात. त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याला धोका उत्पन्न होत आहे, अशी भूमिका घेऊन काँग्रेसचा जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्याना घेराव !
उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने पर्यावरण संमती रहित केलेल्या खाणींचा आता ई-लिलाव जिंकणार्या आस्थापनांना नव्याने पर्यावरण दाखले प्राप्त करावे लागतील. त्यासाठी खाण आस्थापनांना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष २०१४ मध्ये देशाची सूत्रे हाती घेताच प्रत्येक मासाच्या शेवटच्या रविवारी देशवासियांशी संवाद साधण्यासाठी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमास प्रारंभ केला. येत्या रविवारी त्याचा १००वा भाग प्रक्षेपित होत आहे त्या निमित्ताने . . .
सुरक्षेसंबंधी सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने गोव्यातील समुद्रकिनार्यांवर विविध घटनांमध्ये ३६ जणांचा बुडून मृत्यू ! यामध्ये चालू वर्षाच्या ४ मासांत ६ जणांचा बुडून मृत्यू झाल्याच्या घटनांचाही समावेश आहे. सर्व घटनांमध्ये बहुतांश देशी पर्यटकांचा समावेश आहे.
जगातील सर्व देश महासत्ता होण्यासाठी धडपडतात; परंतु एकमेव भारत देश ‘विश्वगुरु’ होण्यासाठी धडपडत आहे. शस्त्रांच्या आधारावर महासत्ता बनता येऊ शकते; मात्र ‘विश्वगुरु’ होण्यासाठी संस्कार आणि सनातन संस्कृती लागते.
‘केंद्रशाळा आचरा क्रमांक १’ या शाळेतील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याच्या मागणीकडे प्रशासन सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप करत शिक्षकांची पदे न भरल्यास नव्या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा बंद ठेवण्याची संतप्त भूमिका शाळा व्यवस्थापन समितीने घेतली आहे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नव्याने पर्यावरण दाखला घेण्यास सांगितले आहे. ‘सोसीयेदाद-द-फॉमेंतो’ यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर गोवा खंडपिठाने हा निर्णय दिला.
भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. कुत्र्यांच्या उपद्रवावर शासनाने कठोरतेने पावले उचलणे आवश्यक आहे.श्वानप्रेमी संघटनांना याविषयी काय म्हणायचे आहे ?