‘‘केवळ दिशानिर्देश ठरवून चालणार नाही, त्यांची कार्यवाहीही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.’’ हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? केंद्र सरकारला ते कळत का नाही ? कि ‘दिशानिर्देश दिले की, आपले काम संपले’, असे सरकारला वाटते ?
भारतावरही याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे आगामी कालावधीत समान नागरी कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा यांसारखे विषय पुन्हा ऐरणीवर येऊ शकतात. यामुळे पुन्हा एकदा मोठे जनआंदोलन पेटू शकते.
पाकमधील हिंदू आणि शीख यांच्यावर अत्याचार होतात म्हणून ते भारतात शरणार्थी बनून येतात. असे असूनही त्यांना नागरिकत्व न मिळणे दुर्दैवी आहे. याचा केंद्र सरकारने पुनः विचार केला पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब राज्यांतील शेतकर्‍यांनी ‘चलो देहली’ आंदोलन चालू केले आहे; मात्र त्यांना देहलीच्या सीमेवरच रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे या सीमेवर सैन्य छावणीचे स्वरूप आले आहे.
पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखल्याने आक्रमक झालेल्या शेतकर्‍यांनी बॅरिकेड्स उचलून उड्डाणपुलाच्या खाली फेकून दिले. आंदोलनकर्त्यांकडून पोलिसांवर दगडफेकही करण्यात आली. देहली पोलिसांनी पाण्याचे फवारे आणि अश्रूधूर यांचा वापर केला.
‘रॉयटर’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार कोरोनावरील लसीचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात आर्थिक तरतुदीची घोषणा सरकारकडून केली जाऊ शकते.
कोरोनाचा प्रभाव कायम असल्याने केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ही सेवा ३० नोव्हेंबरपर्यंत बंद असल्याचे घोषित करण्यात आले होते
हिंदूंच्या श्रद्धा, प्रथा-परंपरा यांचा ऊठसूठ अनादर करणार्‍यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा कायदा लवकरात लवकर करून हिंदूंना न्याय द्यावा, अशी केंद्र सरकारकडून अपेक्षा !
जानेवारी २०२१ पासून ‘गूगल पे’ या अ‍ॅपवरून ‘पीअर-टू-पीअर पेमेंट’ (एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात) ही पैसे हस्तांतर करण्याची सुविधा बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी गूगलकडून ‘इन्स्टंट मनी ट्रान्सफर पेमेंट सिस्टम’ आणण्यात येणार असून त्याचा वापर करण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून कोरोनाविषयी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.