१००, १० आणि ५ रुपयांच्या जुन्या क्रमांकाच्या नोटा चलनातून बाद करण्यावर रिझर्व्ह बँकेचा विचार !

१० रुपयांचे नाणे आणून १५ वर्षे झाल्यानंतरही व्यापारी आणि उद्योजक यांनी त्याचा स्वीकार न करणे बँका आणि आर्.बी.आय. यांच्यासाठी मोठी समस्या झाली आहे. १० रुपयांची नाणी बँकांसाठी मोठे ओझे झाले आहे.

सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण होत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण का ? – सद्गुरु जग्गी वासुदेव

हिंदूबहुल भारतात हिंदूंच्या संतांना मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागतो, हे हिंदूंसाठी लज्जास्पद ! शेतकरी एकत्र येऊन सरकारला धारेवर धरू शकतात, तर देशातील कोट्यवधी हिंदू मंदिरांसाठी असे का करू शकत नाहीत ?

५ लाख ६२ सहस्र भारतियांच्या फेसबूक खात्याची माहिती चोरणार्‍या ब्रिटनमधील आस्थापनाच्या विरोधात गुन्हा नोंद

सीबीआयने ५ लाख ६२ सहस्र भारतियांच्या फेसबूक खात्याची माहिती चोरी केल्याच्या प्रकरणी ब्रिटनमधील आस्थापन ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ या आस्थापनाच्या विरोधात गुन्हा नोंद केला आहे.

दुसर्‍या टप्प्यांत पंतप्रधान, सर्व मुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांचे लसीकरण होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्व खासदार, आमदार, तसेच आजार असणारे अन्य राजकीय नेते यांचे लसीकरण केले जाणार आहे.

‘आधार’च्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी दिलेल्या निकालावर आधार योजना वैध ठरवतांना काही तरतुदी रहित केल्या होत्या.

कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक याने बांधल्याचे पुस्तकातून शिकवणार्‍या एन्.सी.ई.आर्.टी.कडे त्याविषयी पुरावे नाहीत !

कुतुब मीनार ही वास्तू हिंदूंची असून याचे नाव ‘विष्णुस्तंभ’ आहे, हे विविध इतिहासकारांनी पुराव्यानिशी समोर आणले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्याने आता केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे !

२६ जानेवारीला शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टर मोर्चा न काढण्याविषयी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘शेतकर्‍यांना देहलीमध्ये प्रवेश देण्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार देहली पोलिसांना आहे.

आता ‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’वरील ‘मिर्झापूर’ या वेब सिरीजवरही बंदी घालण्याची मागणी !

अशी मागणी का करावी लागते ? ‘अ‍ॅमेझॉन’सारख्या अ‍ॅपवरून होणारे हिंदुविरोधी आणि भारतविरोधी चित्रण लक्षात घेता केंद्र सरकारने अशा सर्वच अ‍ॅपवर  तात्काळ बंदी घालणे आवश्यक !

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली !

मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठासमोर २० जानेवारीला अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होणार होता; मात्र न्यायालयाने  सुनावणीला स्थगिती दिली.

देहलीमध्ये चारचाकी वाहनात पाठीमागील सीटवर बसलेल्यांनाही सीट बेल्ट बंधनकारक !

देहलीमध्ये ‘सीट बेल्ट’ बांधणे बंधकारक नियमाचे उल्लंघन करणार्‍यांना एक सहस्र रुपयांचा दंड भरवा लागणार आहे.