काश्मीरमधून कलम ३७० रहित केल्यानंतर एकही काश्मिरी हिंदू विस्थापित झाला नाही ! – केंद्र सरकार

कलम ३७० रहित केल्यापासून आतापर्यंत किती काश्मिरी हिंदूंचे काश्मीरमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले ?, किती जणांनी तेथे भूमी विकत घेतली ?, याची माहितीही सरकारने द्यावी, असे हिंदूंना वाटते !

हेलिकॉप्टरच्या अपघाताविषयीच्या अफवा टाळाव्यात ! – भारतीय वायूदल

भारतीय वायूदलाने ट्वीट करून म्हटले आहे की, ८ डिसेंबर २०२१ या दिवशी झालेल्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी भारतीय वायूदलाने चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

हिंदूंना देवतांच्या मूर्ती स्थापित करून पूजा करण्याचा अधिकार देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

भूतकाळातील चुका वर्तमान आणि भविष्य यांची शांतता भंग होण्याचा आधार होऊ शकत नाही ! असे सांगत साकेत न्यायालयाने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१’ कायद्याच्या आधारे कुतुबमिनार परिसरातील मंदिरात मूर्ती ठेऊन पूजा करण्याची मागणी नाकारली.

जनरल रावत यांच्या मृत्यूविषयी सामाजिक माध्यमांवरून आनंद व्यक्त !

भारताच्या सैन्यदलप्रमुखाच्या मृत्यूविषयी अशा प्रकारचा विद्वेष पसरवणार्‍यांना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर देशद्रोहाखाली खटला चालवून त्यांना आजन्म कारागृहात डांबले पाहिजे !

जनरल रावत यांच्या मृत्यूविषयी सामाजिक माध्यमांवरून आनंद व्यक्त !

भारताच्या राष्ट्रप्रेमी सेनापतीच्या मृत्यूविषयी अशा प्रकारचा विद्वेष पसरवणार्‍यांना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर देशद्रोहाखाली खटला चालवून त्यांना आजन्म कारागृहात डांबले पाहिजे !

देहलीतील कॅन्टोनमेंट येथे बिपीन रावत यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार

हेलिकॉप्टर अपघातात प्राण गमावलेल्या सर्वांचे मृतदेह तमिळनाडूतील ‘मद्रास रेजिमेंट सेंटर’मध्ये आणण्यात आले आहेत. येथून जनरल रावत आणि मधुलिका यांचे पार्थिव देहलीत आणण्यात येणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली.

देहलीतील रोहिणी न्यायालयात गावठी बाँबचा स्फोट

देहली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयात झालेला स्फोट हा अल्प तीव्रतेचा आहे. हा एक प्रकारचा गावठी बाँब आहे. त्याच वेळी घटनास्थळावर स्फोटके आणि खाऊच्या डब्यासारखी वस्तू आढळली आहे.

वर्ष २०२०-२१ मध्ये अशासकीय संस्थांना परदेशातून निधी हस्तांतरित करण्यात मोठी घट ! – केंद्र सरकारची संसदेत माहिती

‘परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा कायदा, २०२०’ हा संसदेने लागू केला होता. याद्वारे विदेशी योगदानाचे हस्तांतरण प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.

भारतात एक टक्का लोकांकडे देशाची २२ टक्के संपत्ती ! – जागतिक विषमता अहवाल

विदेशातील संस्थांकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार्‍या अशा प्रकारच्या अहवालावर किती विश्‍वास ठेवायचा ?, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे ! यास्तव सरकारने या अहवालातील दाव्याची सत्यता पडताळून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे !