९ मासांनंतर चीन पँगाँग तलावाच्या परिसरातून सैन्य माघारी घेण्यास सहमत !

पँगाँग सरोवराच्या उत्तर आणि पूर्व किनार्‍यावरून सैन्य माघारीवर सहमती झाली आहे.

विविध उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असणार्‍या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस

देशातील ९ राज्यांत अल्पसंख्य असणार्‍या हिंदूंना ‘अल्पसंख्य’ घोषित करून मिळणारे लाभ त्यांना देण्यात यावेत.

शेतकर्‍यांचे १८ फेब्रुवारीला देशव्यापी रेल्वे बंद आंदोलन

बंदमुळे देशाची सहस्रो कोटी रुपयांची हानी होते, ती असे आंदोलन करणार्‍यांकडून वसूल केली पाहिजे अन्यथा त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !

भारतविरोधी ट्विटर खात्यांवर कारवाई करावीच लागेल ! – केंद्र सरकारची ट्विटरच्या अधिकार्‍यांना चेतावणी

ट्विटरने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या खात्यांवर कारवाई करण्यास नकार दिला.

देहलीतील हिंसाचारामागे योगेंद्र यादव ! – काँग्रेसचे खासदार रवनीतसिंह बिट्टू यांचा आरोप

बिट्टू यांनी म्हटले की, जर योगेंद्र यादव यांना अटक केली गेली, तर शेतकरी आणि सरकार यांच्यामधील चर्चा पूर्णत्वाला जाऊ शकते; कारण यादव हेच या दोघांमध्ये आग लावणारे आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला.

भारतासह जगात १२ घंट्यांत ३ ठिकाणी भूकंपाचे धक्के

भारतातील मिझोराममध्येही भूकंपाचा झटका जाणवला. चंपाई येथे ३.१ रिक्टर स्केल भूकंपाचा झटका जाणवला.

देशातील रस्ते अपघात कोरोनापेक्षा अधिक गंभीर ! – केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी

देशात दिवसाला ४१५ लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. ही परिस्थिती कोरोना महामारीपेक्षाही अधिक गंभीर आणि पुढील काळात आणखी चिंताजनक होऊ शकते. परिवहनमंत्री म्हणून या गोष्टीविषयी मी अतिशय संवेदनशील आणि गंभीर आहे.

वर्ष २०२० मध्ये भारत-बांगलादेश सीमेवर घुसखोरीच्या ४८९ घटना !

ही संख्या शून्य होणे हीच स्थिती खर्‍या अर्थाने सीमा सुरक्षित असल्याचे दर्शक ठरील !

वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कारवाईच्या इशार्‍यानंतर ट्विटरकडून भारतविरोधी ७०९ खाती बंद

सरकारने आता ‘अ‍ॅमेझॉन’ आदींसारख्या विदेशी आस्थापनांचे तोंड दाबून त्यावरून होणारा हिंदूंच्या देवतांचा अवमान रोखण्याचा प्रयत्न करावा, !

काँग्रेस हा गोंधळलेला पक्ष ! – पंतप्रधान मोदी

मोदी म्हणाले की, यूपीएच्या शासनकाळात ‘ए.पी.एम्.सी.’ कायद्यात पालट सुचवणारे तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार हे आज त्याचा आधार घेऊन बनवण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत आहेत.