‘टूलकिट’ प्रकरणी अधिवक्ता निकिता जेकब यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट
भारतात कथित पर्यावरणवादी पर्यावरण वाचवण्याच्या नावाखाली देशविघातक कार्य करतात, हे दिसून येते. अशांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
भारतात कथित पर्यावरणवादी पर्यावरण वाचवण्याच्या नावाखाली देशविघातक कार्य करतात, हे दिसून येते. अशांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
हिंदुत्वाविषयी काहीही ठाऊक नसणार्या ख्रिस्ती प्रियांका वाड्रा म्हणे दुर्गादेवीच्या अवतार ! प्रमोद कृष्णम यांच्या अज्ञानाची कीव करावी तेवढी थोडीच !
गोगोई यांना असे का वाटते, यासाठी आता केंद्र सरकारने चिंतन समिती स्थापन करून न्यायव्यवस्थेतील त्रूटी दूर करून सर्वसामान्य जनतेला खरा न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे !
देहलीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. राजधानीत समाजविघातक कारवाया करणारे रोहिंग्या मुसलमान आणि बांगलादेशी घुसखोर अवैधपणे रहात असून त्यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. याविषयी आपवाले कधील ‘ब्र’ही काढत नाहीत !
‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’
सज्ञानी असतांनाही फूस लावून जर कुणी बलपूर्वक विवाह करण्यासाठी दबाव टाकत असेल किंवा विवाह करत असेल, तर अशांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असा आदेशही न्यायालयाने द्यावा, असे जनतेला वाटते !
भाजपच्या खासदारांनी वेब सिरीजवर सेन्सॉरशिप या मागणीचा कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा करावा !
संपूर्ण देशातील सहस्रो मंदिरांचे सरकारीकरण होऊन मंदिरांचा पैसा सरकारी योजनांसाठी खर्च केला जात असतांना जर सरकारचा थोडासा पैसा हिंदूंच्या मंदिरांवर खर्च झाला, तर तो हिंदूंनी सरकारला का परत करावा, असा प्रश्न हिंदूंच्या मनात उत्पन्न होतो !
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक’ लोकसभेत मांडण्यात आले. विधेयकावरील चर्चेवेळी विरोधी पक्षांनी यावर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर उत्तर देतांना शहा यांनी वरील घोषणा केली.
‘आरक्षणाचा लाभ केवळ १० वर्षे देण्यात यावा’, असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते. आरक्षणाविषयी त्यांच्या सूचनांचे पालन केल्यास देशाचा नक्कीच उत्कर्ष होईल !