गांधीहत्येमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना गोवून हिदुत्वनिष्ठ चळवळ चिरडून टाकण्यासाठी तत्कालीन नेहरू सरकारने केलेल्या कुटील कारवाया

गांधीहत्येमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना येनकेन प्रकारेण गोवून त्या काळातील वाढत्या हिंदुत्वनिष्ठ चळवळीला चिरडून टाकण्याचा चंग भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनी बांधला होता. त्यासाठी नेहरू सरकारकडून करण्यात आलेल्या कुटील कारवाया येथे प्रसिद्ध करत आहोत.

१. गांधीहत्या खटल्यासाठी नेहरू सरकारने निर्धोकपणे विशेष न्यायालयाची स्थापना करून ‘मुंबई सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ हा अत्यंत अत्याचारी स्वरूपाचा कायदा देहली प्रदेशाला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे

कोणत्याही नियमाला पूर्वानुलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे, हे अनैतिक समजले जाते; परंतु नेहरू शासनाने ‘मुंबई सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ देहली प्रदेशाला २ फेब्रुवारी १९४८ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला. यासाठी २ फेब्रुवारी १९४८ या दिवशी एक अध्यादेश काढण्यात आला. केवळ गांधी हत्या खटल्यासाठीच हा पालट करण्यात आला. ब्रिटिशांनी जेव्हा जेव्हा दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात विशेष न्यायालये स्थापन केली, तेव्हा तेव्हा काँग्रेसच्या पुढार्‍यांनी त्याविरुद्ध आरडाओरडा केला; परंतु गांधीहत्या खटल्यासाठी मात्र नेहरू सरकारने निर्धोकपणे (बिनदिक्कतपणे) विशेष न्यायालयाची स्थापना केली.

२. ‘मुंबई सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याचे अन्याय्य स्वरूप

‘मुंबई सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’, हा अत्यंत अत्याचारी स्वरूपाचा कायदा होता. त्यात पंचाची (ज्यूरीची) व्यवस्था नव्हती. पुनरावेदनासाठी (अपिलासाठी) अवधीही केवळ १५ दिवस होता. (अन्यथा तो ६० दिवस असतो.) या विधीनुसार हत्येचा केवळ प्रयत्न करणे, या गुन्ह्यालाही फाशी अथवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची व्यवस्था आहे. हत्येच्या प्रयत्नाला साहाय्य करणे आणि हत्येचा कट रचणे, यांमध्ये कायद्याच्या भाषेत मोठा भेद आहे. हत्येचा कट रचणे, हा अतिशय गंभीर गुन्हा समजला जातो आणि त्यासाठी कडक शिक्षा होऊ शकते. हत्येचा कट रचणे, हा आरोप सिद्ध करणेही तुलनेने सोपे असते.

३. नेहरूंना काहीही करून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना गांधी हत्येच्या प्रकरणात गोवायचेच असणे

नेहरू, पटेल या मंडळींना काहीही करून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना या प्रकरणात गोवायचे होते. त्यामुळेच पटेल यांनी कटाच्या संदर्भात या प्रकरणाचा शोध घेण्याचा आदेश पोलिसांना दिला होता. ‘या खटल्यात सावरकर गुन्हेगार म्हणून सिद्ध व्हावेत आणि त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी’, असा आग्रह नेहरूंनी धरल्याचे मुख्य सरकारी अधिवक्ता दप्तरी यांनी गोपाळ गोडसे यांचे अधिवक्ता एम्.बी. मणियार यांना सांगितले होते. दुर्दैवाने दप्तरी अथवा मणियार यांनी या संबंधात कोणतेही प्रतिज्ञापत्र करून ठेवले नाही.

४. अटक केल्यावर ४६ दिवस सावरकरांना पत्नी अथवा एकुलत्या एक मुलालाही भेटू न देणे

गांधीहत्येच्या वेळी सावरकर ६४ वर्षांचे होते. तत्पूर्वी वर्षभर ते आजारपणाने अंथरुणाला खिळून होते. त्यांना ५ फेब्रुवारी १९४८ या दिवशी अटक करण्यात आली; पण २३ मार्चपर्यंत म्हणजे ४६ दिवस त्यांना पत्नी अथवा एकुलता एक मुलगा यांनाही भेटू देण्यात आले नाही.

५. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविरुद्ध काडीमात्र पुरावा नसूनही नेहरू यांच्या मनमानी तंत्रापुढे पूर्ण मंत्रीमंडळ झुकणे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्या वेळी केंद्रीय मंत्रीमंडळात विधी आणि न्याय खात्याचे मंत्री होते. ते गुप्तपणे सावरकरांचे अधिवक्ता ल.ब. भोपटकर यांना भेटले आणि त्यांनी सावरकरांविषयी चिंता व्यक्त केली. ‘सावरकरांविरुद्ध काडीमात्र पुरावा नाही; परंतु सर्व मंत्रीमंडळाला एका व्यक्तीच्या (म्हणजेच नेहरू यांच्या) मनमानी तंत्रापुढे झुकावे लागत आहे’, असे त्यांनी सांगितले. ‘सावरकरांना गुंतवण्यासाठी नेहरू सरकार काहीही करील’, असा संकेत डॉ. आंबेडकरांनी दिला होता.

६. निर्दोष सुटका होऊनही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा छळ चालूच असणे

६ अ. सावरकरांची निर्दोष सुटका होऊनही सार्वजनिक आनंदोत्सव करायला अनुमती नाकारणे : गांधी हत्या खटल्याचा निकाल १० फेब्रुवारी १९४९ या दिवशी लागला. सावरकरांची निर्दोष, निष्कलंक सुटका करण्यात आली; परंतु नेहरूपटेल सरकारने सावरकरांच्या सुटकेसाठी कोणताही सार्वजनिक आनंदोत्सव साजरा करण्यास अनुमती दिली नाही. त्यामुळे देहलीच्या दंडाधिकार्‍यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना देहलीतील लाल किल्ला परिसर सोडून जाण्यास बंदी घातली.

६ आ. सावरकरांना तडीपारीचा आदेश देऊन त्यांना पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात मुंबईला निवासस्थानी आणणे : त्यानंतर काही घंट्यांमध्येच सावरकरांना देहलीतून तडीपार करण्याचा आदेश काढण्यात आला आणि त्यांना तीन मासांसाठी देहलीत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली. पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात सावरकरांना देहलीहून मुंबईला त्यांच्या निवासस्थानी नेण्यात आले.

६ इ. निर्दोष सुटका होऊनही दाव्याचा व्यय भरून देण्याचा आदेश नाही : सावरकर या दाव्यात (खटल्यात) निर्दोष सुटले, तरी त्यांना दाव्यासाठी आलेला व्यय (खर्च) भरून देण्याचा कोणताही आदेश न्यायमूर्ती आत्मचरण यांनी दिला नाही.  सावरकरांना त्या काळात या खटल्यासाठी ५० सहस्र रुपयांचा व्यय आला होता.’

– बाळाराव सावरकर (‘वीर सावरकर यांचे चरित्र १९४७ ते १९६६’, पृष्ठ २९९)

नेहरूंचा हास्यास्पद दावा !

‘काश्मीरमध्ये ३७० कलम लागू केले, तेव्हा नेहरूंनी ‘हे उगाळून उगाळून झिजून जाईल’, असे विधान केले होते. तथापि हे कलम झिजून न्यून होण्यापेक्षा त्याने सुसरीप्रमाणे विक्राळ रूप धारण केले आहे.’ – तरुण विजय (मासिक ‘ठेंगे पर सब मार दिया’, ऑगस्ट २०१०)