दूरदृष्टीच्या अभावाचे परिणाम !

गेला एक आठवडा देहलीतील प्रदूषणाची पातळी धोकादायक स्थितीत आहे. धूर आणि धुके यांमुळे निर्माण होणारे ‘धुरके’ (स्मोग) इतके दाट आहे की, रस्त्यावर समोरील वाहनेही दिसत नाहीत. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात यमुना द्रुतगती मार्गावर २४ वाहने एकमेकांवर आदळून अपघात झाला. देहलीतील शाळांनाही दोन दिवसांची सुट्टी घोषित करण्यात आली होती, इतकी भीषण स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. ‘हे सारे प्रथमच होत आहे’, असे नाही, तर गेल्या काही वर्षांत नियमित उद्भवणारी हि समस्या आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादानेही देहली सरकारला फटकारले आहे, तसेच मानवाधिकार आयोगानेही ‘अशा विषारी हवेत सरकार नागरिकांना मरण्यासाठी सोडू शकत नाही’, अशा शब्दांत परिस्थितीची भीषणता दाखवली आहे. एवढी परिस्थिती चिघळल्यावर देहली सरकारने १३ ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत वाहनांसाठी सम-विषम क्रमांकाचे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातही हरित लवादाने दुचाकी वाहने आणि महिला चालकांच्या वाहनांना सवलत देणे नाकारल्याने आता तेही बारगळले आहे. पुढील उपाययोजना अर्थातच निघतील; मात्र प्रश्‍न असा आहे की, आता परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर याची चर्चा का होत आहे ?

नागरिकांच्या आरोग्याचे काय ?

स्वस्थ आणि निरोगी जीवन ही प्रत्येक सजिवाची प्राथमिकता आहे. आता देहलीतील या भयंकर प्रदूषणकारी स्थितीनंतर तेथेे अनेकांना श्‍वसनाशी संबंधित आजार जडले आहेत. खोकला, दमा यांसारखे आजार सर्रास जडले आहेत. ‘तुम्हाला जर आरोग्यपूर्ण आयुष्य हवे असेल, तर सध्या तरी देहलीत रहाणे धोकादायक आहे’, असे एका प्रथितयश आधुनिक वैद्यांनी म्हटले आहे. मानवाधिकार आयोगाने म्हटल्याप्रमाणे खरेच सरकारने नागरिकांना मरण्यासाठी सोडले आहे का ? गेली काही वर्षे सातत्याने ही स्थिती असतांना सरकार काय करत आहे ? सम-विषमचा पर्याय एवढ्या मोठ्या प्रदूषणापुढे पुरेसा आहे का ? तसेच तो प्रत्यक्षात कृतीत आणणे, तरी सुलभ आहे का ? आता जेव्हा हा विषय पुढे आला आहे, तेव्हा देहली परिवहन मंडळाच्याच बसगाड्या सर्वाधिक प्रदूषणकारी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आता या बसगाड्या चालवायच्या नाहीत, तर सरकारकडे अन्य पर्यायही उपलब्ध नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार देहली ही विश्‍वातील सर्वांत प्रदूषित राजधानी झाली आहे.

अक्षम्य दुर्लक्ष !

आता यावर तात्कालिक काही उपाय योजले जातील, तात्पुरते प्रदूषण अल्प होईलही. येथे मूळ समस्या अशी आहे ती, प्रदूषण वाढवणार्‍या घटकांविषयी पुनर्विचार करण्याची ! तो विचार करायला कुणी सिद्ध नाही. उत्तरेकडील राज्यांत शेतातील गहू, तांदूळ आदींची कापणी झाल्यानंतर जाळण्यात येणार्‍या उर्वरित खोडांमुळे या दिवसांत हवा मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होते. खोड जाळण्याचा हा प्रकार वर्षानुवर्षे चालू आहे. प्रदूषणासाठी त्याला उत्तरदायी ठरवणे हे कितपत सयुक्तिक आहे ? प्रदूषणाचे मूळ यात नाही. मुख्य समस्या आहे रस्त्यांवर धावणारी बेसुमार वाहने आणि औष्णिक प्रकल्प यांमुळे होणारे प्रदूषण ! देहलीतील बहुसंख्य असलेला उच्चभ्रू वर्ग सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा वापर न करता वैयक्तिक वाहनाने प्रवास करण्यास प्राधान्य देतो. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या तर निर्माण होतेच; मात्र वायूप्रदूषण होऊन कधीही भरून न निघणारी पर्यावरणीय हानी होत आहे. लोकसंख्या आणि देहली शहरातील उद्योगांची वाढती संख्या यांचा आवाका पहाता सरकारने यासंदर्भात वेळीच धोरणे ठरवणे आवश्यक होते. केवळ देहली सरकारच नाही, तर भारतातील अनेक राज्यांत आज अशीच स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे यांसारख्या ठिकाणी वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे रस्ते अपुरे पडू लागले, तेव्हा ठिकठिकाणी उड्डाणपूल उभारले गेले. रस्त्यांची पर्यायी सोय झाली, तरी वाहनांच्या धुरांमुळे निर्माण होणार्‍या प्रदूषणाचे काय नियोजन केले ? लोकसंख्या वाढली; म्हणून रोजगारनिर्मिती, मूलभूत आवश्यकता यांसाठी अधिकाधिक उद्योग, निवासी संकुले निर्माण करणे भाग पडले. त्यामुळे निर्माण होणारा दूषित वायू, रसायनमिश्रित टाकाऊ पदार्थ, नैसर्गिक साधन-संपत्तीचा अतिरिक्त उपसा आदींचे नियोजन काय केले ? एक समस्या सोडवण्यासाठी सखोल विचार न केल्यामुळे आपण दुसरी मोठी समस्या कशी निर्माण करतो, याची अशी लांबलचक सूची देता येईल. एकच धोरण सर्व काळासाठी लागू होत नाही. पालटत्या परिस्थितीनुसार त्यांत सुयोग्य पालट करावे लागतात. ते वेळोवेळी न झाल्यामुळे आज राजधानीतील प्रदूषण ही न सुटणारी समस्या झाली आहे. ‘ही समस्या सोडवणे, हे केवळ शासनकर्त्यांचेच दायित्व आहे’, असे नाही. जनताही यासाठी तितकीच उत्तरदायी आहे. गेल्या ७० वर्षांतील दूरगामी धोरणांचा अभाव असलेले शासनकर्ते आणि दायित्वशून्य जनता यांमुळे राजधानीची ही अपकीर्ती ऐकण्याची वेळ आज आली आहे. त्यामुळेच ही समस्या कायमची सोडवायची असेल, तर तात्कालिक उपाययोजनांसह प्रदूषण निर्माणच होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. भ्रष्ट, स्वार्थी आणि संकुचित विचारांनी बरबटलेल्या विद्यमान लोकशाहीत ते साध्य होणे अशक्य आहे. त्यासाठी धर्मनिष्ठ, जनताभिमुख राज्यकर्त्यांचे हिंदु राष्ट्र स्थापणे आवश्यक !