अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमधील सामाजिक आणि समांतर आरक्षण हटवले !

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्यातील माध्यमिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालये यांमध्ये सरकारने घोषित केलेले सामाजिक आणि समांतर आरक्षण रहित करण्यात आले आहे. अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त असलेल्या शाळांमध्ये समांतर आणि सामाजिक आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात काही अल्पसंख्यांक संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने सरकारला अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालये यांवरील आरक्षण रहित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावरून सरकारने हे आरक्षण हटवले आहे. अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालये यांमध्ये ५० टक्के अल्पसंख्यांकांचा कोटा पूर्ण झाल्यावर उर्वरित प्रवेश संबंधित शिक्षणसंस्थांनी घ्यावा, असा सुधारित आदेश शिक्षण विभागाने काढला आहे.