विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून रॅगिंगविरोधी नियमांची कडक कार्यवाही करण्याची शैक्षणिक संस्थांना सूचना !

मुंबई – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (‘युजीसी’ने) रॅगिंगविरोधी नियमावली सिद्ध केली आहे; परंतु त्याची कार्यवाही शैक्षणिक संस्थांकडून होतेच असे नाही. देशातील ८९ संस्थांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे आता लक्षात येत आहे. या संस्थांनी रॅगिंगविरोधी नियमांची कार्यवाही करावी, यासाठी आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. आयोगाच्या नियमांची कार्यवाही न केल्यास शैक्षणिक संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. रॅगिंग किंवा आत्महत्या या प्रकरणी महाविद्यालयाचे प्राचार्य, विद्यापिठाचे कुलसचिव यांना ‘राष्ट्रीय रॅगिंगविरोधी देखरेख समिती’ला उत्तर द्यावे लागेल, असे आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाच्या नियमानुसार शैक्षणिक संस्थांनी ‘रॅगिंगविरोधी समिती, रॅगिंगविरोधी पथक, रॅगिंगविरोधी सेल आदींची स्थापना करणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, रॅगिंगविरोधी कार्यशाळा घेणे, याविषयीच्या चर्चासत्रांचे आयोजन करणे, नोडल अधिकार्‍यांची पूर्ण माहिती घेणे, धोक्याची घंटा वाजवणे, तसेच ही सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

रॅगिंगच्या संदर्भात शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांशी नियमित संवाद साधणे, समुपदेशन, त्रासदायक लोकांची ओळख पटवणे आदी गोष्टी महाविद्यालयाच्या ई-माहितीपुस्तकात देणे आवश्यक असल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांची निवासव्यवस्था, उपाहारगृह, विश्रांती कक्ष, मनोरंजन कक्ष, शौचालये, ग्रंथालय आदी सर्व प्रमुख ठिकाणी रॅगिंगविरोधी फलक लावण्याच्या सूचनाही आयोगाने केल्या आहेत.

रॅगिंगला आळा घालण्यासाठी शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थी यांच्याकडून आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे का, हे पडताळण्यासाठी अचानक पडताळणी करण्यात येईल.