अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्यासाठी गोवा सरकार पावसाळी अधिवेशनात २ विधेयके मांडण्याची शक्यता

पणजी, १७ जून (वार्ता.) – कोमुनिदाद भूमी आणि सरकारी भूमी यांवरील अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्यासाठी गोवा सरकार २२ जुलैपासून चालू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात २ निरनिराळी विधेयके मांडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकांद्वारे सरकार कोमुनिदादच्या ३०० चौ.मी.पेक्षा अल्प भूमीत असलेली अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्याचा अधिकार कोमुनिदाद प्रशासकाला देणार आहे आणि यासाठी संबंधित कोमुनिदाद समितीची अनुमती घेणे बंधनकारक असणार नाही. सरकार या प्रकरणी एक वटहुकूम काढणार होते; मात्र पावसाळी अधिवेशन घेण्याची घोषणा झालेली असल्याने सरकार यावर आता विधेयक आणणार आहे.

१. यापूर्वी भाजपने कोमुनिदाद भूमीत वर्ष २००० पर्यंत बांधण्यात आलेली अनधिकृत घरे कायदेशीर करणार असल्याचे म्हटले होते; मात्र या अंतर्गत कोमुनिदादने अर्जदारांना ना हरकत दाखला देण्यास नकार दिल्याने ही योजना पुढे यशस्वी झाली नाही.

२. सरकारी भूमीतील अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येणार आहे आणि या प्रकरणी जिल्हाधिकारी संबंधित अर्जदाराकडून सध्याच्या बाजारभावानुसार भूमीचे पैसे घेणार आहे. अर्जदाराने पैसे भरल्यानंतरच त्याला ‘सनद’ दिली जाणार आहे.

३. या संबंधी सरकार पातळीवर आतापर्यंत सुमारे ३ बैठका झालेल्या आहेत आणि यापुढेही अजूनही याविषयी बैठका होणार आहेत. नवीन विधेयकात वर्ष २०२५ पूर्वीची सर्व अनधिकृत घरे कायदेशीर केली जाण्याची शक्यता आहे.

४. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये शहरी भागातील १ सहस्र चौ.मी.पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे आणि ग्रामीण भागातील ६०० चौ.मी. पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणार असल्याचे म्हटले होते. ‘गोवा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासंबंधीचा कायदा २०१६’मध्ये दुरुस्ती करून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणार असल्याचे म्हटले होते.