Murshidabad Violence SIT Report : मुर्शिदाबाद हिंसाचारामागे तृणमूल काँग्रेसचा मुसलमान नगरसेवक : हिंदूंना करण्यात आले लक्ष्य !

  • कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचा खुलासा

  • ११३ घरांची सर्वाधिक हानी !

कोलकाता (बंगाल) – राज्यातील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात ११ आणि १२ एप्रिल या दिवशी झालेल्या हिंसाचाराचा अहवाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने घोषित केला आहे. अहवालानुसार सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या मेहबूब आलम नावाच्या नगरसेवकाची या हिंसाचारात प्रमुख भूमिका होती. तसेच या हिंसाचारात विशेषतः हिंदु समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले. या काळात स्थानिक पोलीस पूर्णपणे निष्क्रीय राहिले. पीडितांनी अनेक वेळा पोलिसांना संपर्क केला, पण कोणतेही साहाय्य पुरवण्यात आले नाही. १७ एप्रिलला कोलकाता उच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. त्यात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बंगाल मानवाधिकार आयोग आणि राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण यांतील प्रत्येकी एक सदस्य होता. या समितीने हा अहवाल सादर केला आहे.

अहवालातील काही महत्त्वपूर्ण सूत्रे – 

१. शुक्रवार, ११ एप्रिलच्या नमाजपठणानंतर दुपारी अडीचनंतर हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण झाले. नगरसेवक मेहबूब आलम हा आक्रमणकर्त्यांसमवेत आला होता. या वेळी बेटबोना गावाची सर्वाधिक हानी झाली. यामध्ये ११३ घरांचा समावेश होता.

.तेथील हिंदूंची दुकाने आणि मॉल्स यांना लक्ष्य करण्यात आले. तेथे जाळपोळ, तसेच लूटमार झाली.

३. ११ आणि १२ एप्रिल या दिवशी सुती, शमशेरगंज अन् रघुनाथगंज या गावांमध्ये अनेक ठिकाणी दुकाने आणि घरे यांची तोडफोड करण्यात आली अन् आग लावण्यात आली.

३. हिंसाचार प्रकरणात एकूण १०० हून अधिक गुन्हे नोंद असून २७६ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

५. बंगाल पोलिसांच्या विशेष अन्वेषण पथकाने २१ एप्रिलला हिंसाचार करणार्‍या १६ जणांना ओडिशाच्या झारसुगुडा येथून अटक केली होती.

जाणून घ्या मुर्शिदाबादमधील हिंसाचाराचा इतिहास !

१. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात ७० टक्के लोक हे मुसलमान आहेत. हा बंगालमधील सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असलेला जिल्हा आहे.

२. येथे डिसेंबर २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये रेल्वे स्थानके आणि बस यांना लक्ष्य करून जाळपोळ अन् रुळांची हानी करण्यात आली होती.

३. वर्ष २०२४ च्या रामनवमीच्या वेळी शहरातील शक्तीपूर भागात हिंसाचार झाला होता. यात २० हून अधिक लोक घायाळ झाले होते.

१५ दिवसांपूर्वी बंगालच्या राज्यपालांनीही सादर केला होता अन्य अहवाल !

बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस

बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी ४ मे या दिवशीच मुर्शिदाबाद दंगलींवरील एक अहवाल गृह मंत्रालयाला सादर केला होता. यामध्ये कट्टरतावाद हा बंगालसाठी एक मोठा धोका असल्याचे वर्णन करण्यात आले होते. राज्यपालांनी म्हटले होते की, बांगलादेशाच्या सीमेला लागून असलेल्या मुर्शिदाबाद आणि मालदा जिल्ह्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्य आहेत. त्यांनी उत्तर दिनाजपूरचाही संवेदनशील जिल्हा म्हणून वर्णन केले होते. त्यांनी सूचना केल्या होत्या की, बांगलादेशाला लागून असलेल्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय दलाच्या चौक्या स्थापन करण्यात याव्यात. तसेच राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘घटनात्मक पर्यायां’चा विचार करावा.

संपादकीय भूमिका

  • हिंदु रक्तपिपासू तृणमूल काँग्रेसवर आता बंदीच घातली पाहिजे !
  • काश्मीरच्या दिशेने आगेकूच करणार्‍या बंगालमध्ये आता राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आवश्यक झाले आहे. यासाठी पुढील वर्षी होणार्‍या बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका रहित कराव्या लागल्या, तरी हरकत नाही, परंतु तेथील हिंदूंचे रक्षण सुनिश्चित होईपर्यंत आणि सर्व बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून लावेपर्यंत बंगाल केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत घेतला पाहिजे, असा दबाव आता देशभरातील हिंदूंनी केंद्र सरकारवर आणला पाहिजे.