सर्वोच्च न्यायालयाने नौदल अधिकार्यांना फटकारले

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने नौदल अधिकार्यांना एका महिला अधिकार्याला कायमस्वरूपी नेमणूक न केल्यावरून फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, आता पुरे झाले, तुम्ही तुमचा अहंकार सोडून द्यावा आणि मार्ग सुधारावेत. वर्ष २००७ तुकडीच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी सीमा चौधरी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अधिकार्यांना फटकारले.
न्यायालयाने म्हटले की, संबंधित अधिकार्यांना असे वाटते का की, ते न्यायालयाचे आदेश दडपू शकतात ? तुम्ही कोणत्या प्रकारचे शिस्तबद्ध सैन्य आहात ? महिला अधिकार्याला कायमस्वरूपी नेमणूक करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला एक आठवडा देतो, उन्हाळी सुटीनंतर न्यायालयाला या प्रकरणाची माहिती द्या.
काय आहे प्रकरण ?
सीमा चौधरी यांना ६ ऑगस्ट २००७ या दिवशी भारतीय नौदलाच्या न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल शाखेत ‘एस्एस्सी अधिकारी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले. वर्ष २००९ मध्ये त्यांना लेफ्टनंट आणि २०१२ मध्ये लेफ्टनंट कमांडर म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. वर्ष २०१६ आणि २०१८ मध्ये २ वर्षांचा सेवा विस्तार देण्यात आला. ५ ऑगस्ट २०२० या दिवशी त्यांना कळवण्यात आले की, त्यांची सेवा ५ ऑगस्ट २०२१ पासून संपुष्टात येईल. या आदेशाविरुद्ध सीमा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती.