(‘ई-केवायसी’ मोहीम म्हणजे ग्राहकाची ओळख आणि पत्ता पडताळण्यासाठीची डिजिटल प्रक्रिया)
मुंबई – सरकारी अन्नधान्य अवैधरित्या बळकावणार्यांना चाप बसण्यासाठी राज्यात शिधापत्रिकेसाठी ‘ई-केवायसी’ मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेच्या अंतर्गत राज्यातील १८ लाख बोगस शिधापत्रिका रहित करण्यात आल्या आहेत. गलेलठ्ठ वेतन, सरकारी नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिक, श्रीमंत हेसुद्धा शिधापत्रिकेद्वारी सरकारी धान्याचा लाभ घेत होते. ‘ई-केवायसी’मुळे हा प्रकार उघड झाला. अद्यापही दीड कोटींहून अधिक कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे.
१. मुंबईत सर्वाधिक शिधापत्रिका रहित झाल्या आहेत. मुंबईत ४ लाख ८० सहस्र, तर ठाणे येथे १ लाख ३५ सहस्र शिधापत्रिका रहित झाल्या.
२. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या शिधापत्रिकांमुळे बांगलादेशी नागरिकांनाही लाभ घेता येतो. (यावर प्रशासनाचे नियंत्रण कसे नाही ? – संपादक)
३. भंडारा, गोंदिया, सातारा जिल्हे हे ‘ई-केवायसी’त आघाडीवर आहेत, तर मुंबई, पुणे, ठाणे हे जिल्हे मागे आहेत.
४. अंतिम मुदत संपली असली, तरी शासन निर्देश येईपर्यंत केवायसी चालू रहाणार आहे.
संपादकीय भूमिकालाखो बोगस शिधापत्रिका काढल्या जाईपर्यंत प्रशासन काय झोपा काढत होते का ? बोगस शिधापत्रिका काढणार्या आणि त्या मिळवून देणार्यांवरही कठोर कारवाई करायला हवी ! |